Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में आम बजट 2025-26 को पेश कर दिया है. इस बार कुल 50.65 लाख करोड़ रुपये को बजट पेश किया गया है. यह रकम चालू वित्त वर्ष के मुकाबले 7.4 प्रतिशत अधिक है. बजट के मुताबिक, केंद्र सरकार से जुड़ी योजनाओं के लिए 5,41,850.21 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जबकि वर्तमान वित्त वर्ष के लिए यह रकम 4,15,356.25 करोड़ रुपये है. बड़ी बात है कि इस बार मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. साथ ही वित्त मंत्री की घोषणा के बाद कई चीजों के दाम बढ़ने की संभावना है तो वहीं कई चीजें सस्ती भी होंगी.
कैंसर से जुड़ी दवाएं होंगी सस्ती
दरअसल, सरकार ने लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली कंपनियों के लिए इस्तेमाल होने वाली पूंजीगत वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी शून्य करने की घोषणा की है. इसके अलावा कई मेडिकल उपकरणों, जीवन रक्षक दवाओं और कैंसर से जुड़ी दवाओं को शून्य बेसिक कस्टम ड्यूटी की सूची में जोड़ा गया है. एलसीडी/एलईडी टीवी सेट के लिए ओपन सेल्स विनिर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर शुल्क 2.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य किया गया है.
क्या-क्या सस्ता होगा
- मोबाइल
- मोबाइल बैटरी
- LCD या LED टीवी सेट
- लेदर जैकेट, जूते, बेल्ट, पर्स
- इलेक्ट्रिक वाहन
- हैंडलूम कपड़े
- मेडिकल उपकरण
- जीवन रक्षक दवाओं और कैंसर की दवाएं
- कपड़ों के दाम
- आयातित कारें या मोटरसाइकिलें
- इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के पुर्जे
- खाद्य और पेय उद्योगों में इस्तेमाल होने वाला कृत्रिम स्वाद अर्क और मिश्रण
क्या-क्या महंगा होगा
- स्मार्ट मीटर
- सोलर सेल
- आयातित जूते
- आयातित मोमबत्तियां
- पीवीसी फ्लेक्स फिल्में, पीवीसी फ्लेक्स शीट, पीवीसी फ्लेक्स बैनर
- कुछ आयातित बुने हुए कपड़े
- इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो पूरी तरह से निर्मित इकाइयों के रूप में आयात किए जाते हैं.
घरेलू कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने की कोशिश
सरकार की ओर से आयातित मोटरसाइकिलों की विभिन्न श्रेणियों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में पांच से 20 प्रतिशत तक की कटौती की गई है. घरेलू कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए छोटे और मध्यम लूम्स के आयात शुल्क को 7.5 को घटाकर शून्य कर दिया गया है. इससे इस क्षेत्र में एमएसएमई को प्रोत्साहन मिलेगा और कपड़ों के दाम कम होने की उम्मीद है. वेट ब्लू लेदर और क्रस्ट लेदर पर इम्पोर्ट शुल्क को शून्य कर देने से इनके उत्पाद भी सस्ते होने की उम्मीद है.
तैयार कपड़ों की विभिन्न श्रेणियों के आयात पर शुल्क बढ़ाकर 20 प्रतिशत या 115 रुपये प्रति किलोग्राम (जो भी ज्यादा हो) कर दिया गया है. इसके अलावा इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दी गई है. इससे इनके दाम भी बढ़ेंगे.
