कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक सहित पांच विधेयक पारित करने और अन्य विधायी कामकाज निपटाने के साथ ही राजस्थान की 15वीं विधानसभा के आठवें सत्र की कार्यवाही बुधवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई. हालांकि इससे पूर्व मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों की नारेबाजी एवं हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी.
सुबह प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होते ही मुख्य विपक्षी दल ने भाजपा विधायक मदन दिलावर के निलंबन और अन्य मुद्दों को उठाना चाहा. कुछ नारेबाजी हुई लेकिन विधानसभा अध्यक्ष डॉ सी पी जोशी ने उन्हें शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाने की अनुमति देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद सदन व्यवस्थित हुआ.
शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने रामगंजमंडी विधायक मदन दिलावर के निलंबन का मुद्दा उठाया. दिलावर और बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को 24 जुलाई को सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था.
राठौड़ ने कहा कि दिलावर ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया कि उन्हें निलंबित किया जाए. उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध पर सदन में बहस की भी मांग की. उन्होंने 24 जुलाई की घटना का भी जिक्र किया जब बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने कथित 'लाल डायरी' लहराई थी और उसे सदन में रखना चाहा था.
इस पर कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने आपत्ति जताई, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया. ऐसे में अध्यक्ष ने सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया.
सदन के दोबारा बैठने पर भी भाजपा विधायकों ने नारेबाजी जारी रखी. सदन में कार्यवाही चलती रही. कुछ अधिसूचनाएं एवं प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गए. उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन रखा. अध्यक्ष जोशी ने आसन के सामने नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों से सीटों पर लौटने की अपील की लेकिन वे नहीं माने तो एक बजकर दो मिनट पर सदन की कार्यवाही एक बार फिर से आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी.
इसके बाद सदन के पुन: बैठने पर भी भाजपा विधायकों ने नारेबाजी एवं हंगामा जारी रखा. इस बीच सदन ने राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, नाथद्वारा मंदिर (संशोधन) विधेयक 2023, राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक 2023, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2023 व राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक 2023 को पारित कर दिया। भाजपा के सदस्यों ने इन विधेयकों पर चर्चा में भाग नहीं लिया.
आज पारित राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक-2023 में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय आयोग गठित करने का प्रावधान है.
इस कानून के तहत गठित आयोग ऋणग्रस्तता के कारण संकट में आए किसानों को राहत प्रदान करने के लिए और ऐसे कृषकों की शिकायतों के निवारण के लिए समुचित उपायों की सिफारिश करेगा.
प्रस्तावित आयोग किसी जिले या उसके हिस्से, फसल या फसलों को संकटग्रस्त घोषित करने के लिए सिफारिश कर सकेगा या किसी कृषक को आवेदन पर संकटग्रस्त कृषक घोषित सकेगा. यह किसान कर्जदारी से संबंधित किसी मामले में सरकार को रिपोर्ट देगा.आयोग सरकार को किसानों को ऋण राहत की सीमा और तरीके के बारे में भी सिफारिश करेगा.
विधेयक पारित होने के बाद अध्यक्ष जोशी ने कहा कि आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है इसलिए सदस्य अपने स्थान पर जाएं ताकि राष्ट्रगान करवाया जाए। राष्ट्रगान के बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की. राज्य की 15वीं विधानसभा का यह आठवां सत्र था। राज्य में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं.
