Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Bhajan Lal Sharma) ने पिछली कांग्रेस सरकार पर बिजली कंपनियों को कर्ज में डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में जब-जब कांग्रेस की सरकार आई है, तब-तब उसने बिजली कंपनियों को कर्ज में डुबाने का काम किया. राजस्थान में 2008 से 2013 तक कांग्रेस के शासनकाल में बिजली कंपनियों पर 65 हजार करोड़ रुपये का घाटा था. तथा 2018 में जब फिर राज्य में कांग्रेस सत्ता में आई, तो यह घाटा डेढ़ गुना बढ़कर 90 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया.
'एक भी दोषी बच नहीं पाएगा'
शर्मा बुधवार को जयपुर के दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में आयोजित पीएम कुसुम सौर पम्प संयंत्र स्वीकृति-पत्र वितरण समारोह को सम्बोधित कर रहे थे. मुख्यमंत्री ने पेपर लीक का जिक्र करते हुए कहा , 'हमारा वादा है कि पेपर लीक का एक भी दोषी सजा से बच नहीं पाएगा. किसान कठिन हालात में संघर्ष कर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए शहर भेजता है, ताकि वह सरकारी सेवा में आकर जीवन में आगे बढ़ सके. मगर जब पेपर लीक होता है तो किसानों के सपने चकनाचूर हो जाते हैं. हमने सरकार बनते ही पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की और एसआईटी का गठन किया. आज गुनहगारों को गिरफ्तारियां हो रही हैं. हमारा वादा है कि पेपर लीक का एक भी दोषी सजा से बच नहीं पाएगा.'
1.05 लाख सोलर पंप सेट लगे
प्रदेश में सौर पंप सेट लगाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य होने का दावा करते हुए सीएम शर्मा ने आगे कहा कि अब तक 1 लाख 5 हजार से अधिक सोलर पंप सेट लगाए जा चुके हैं. तथा राज्य सरकार पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत प्रदेश में सभी मौजूदा ट्यूबवेलों का 100 प्रतिशत सौर ऊर्जा द्वारा संचालन सुनिश्चित करेगी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य की डबल इंजन सरकार कृषकों की आमदनी बढ़ाकर उन्हें खुशहाल और समृद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है. हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही सबसे अधिक फैसले किसान हित में लिए हैं.
50 हजार किसानों को लाभ
शर्मा ने आगे कहा, 'पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के लिए वित्तीय सहायता को 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपये प्रतिवर्ष किया गया है. साथ ही गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 125 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देकर इसे 2400 रूपये कर दिया गया है. इस अवसर पर सोलर पम्प के लिए प्रदेश के लगभग 50 हजार किसानों को स्वीकृतियां जारी की गई है. इस पर लगभग 1830 करोड़ रुपये का खर्च होगा, जिसमें से 908 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में कृषकों को प्रदान किया जायेगा. इन सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना से लगभग 200 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा.'
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