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'सिंगल बेडरूम के घर में 80 लोगों के वोट दर्ज' राहुल गांधी ने लगाया 'वोट चोरी' का आरोप, गहलोत ने क्या कहा ?  

गहलोत ने आगे कहा, ''मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में चीफ जस्टिस की जगह गृहमंत्री श्री अमित शाह को शामिल करना, चुनाव से जुड़े सीसीटीवी फुटेज को 45 दिन में नष्ट करने जैसी घटनाएं भी इन सबूतों को और मजबूती देती हैं. इससे देशवासियों के मन में आशंकाएं बढ़ना स्वाभाविक है.''

'सिंगल बेडरूम के घर में 80 लोगों के वोट दर्ज' राहुल गांधी ने लगाया 'वोट चोरी' का आरोप, गहलोत ने क्या कहा ?  
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

Rajasthan: देश के नेता विपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को फिर चुनाव आयोग पर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया. राहुल गांधी के इन आरोपों पर चुनाव आयोग ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है. आयोग ने राहुल गांधी से उनके आरोपों को लेकर हलफनामा देने को कहा है. आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को काफी गंभीर भी बताया है. आयोग ने कहा कि इन आरोपों को केवल हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है. 

इस मामले पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर राहुल गांधी का समर्थन किया है. उन्होंने लिखा, ''नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज वोट चोरी को लेकर बेहद महत्वपूर्ण तथ्य मीडिया के जरिए समस्त देशवासियों के साथ साझा किए हैं. राहुल जी की बातें बेहद गंभीर हैं और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं.''

''एक ही वोटर का नाम 4-4 जगह दर्ज''

''एक ही वोटर का नाम 4-4 जगह दर्ज होने, सिंगल बेडरूम के घर में अस्सी लोगों के वोट दर्ज होने, फर्स्ट टाइम वोटर की जगह पर हजारों की संख्या में 60 वर्ष से अधिक आयु के नाम दर्ज होने, इनवेलिड फोटो जैसी बातें दिखा रही हैं कि कैसे देशवासियों के वोट की ताकत को खत्म कर लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है.''

''देशवासियों के मन में आशंकाएं बढ़ना स्वाभाविक''

गहलोत ने आगे कहा, ''मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में चीफ जस्टिस की जगह गृहमंत्री श्री अमित शाह को शामिल करना, चुनाव से जुड़े सीसीटीवी फुटेज को 45 दिन में नष्ट करने जैसी घटनाएं भी इन सबूतों को और मजबूती देती हैं. इससे देशवासियों के मन में आशंकाएं बढ़ना स्वाभाविक है.''

''अब समय आ गया है कि देशवासियों को जानना चाहिए कि कैसे उनके मताधिकार का हनन हो रहा है. इस खुलासे के बाद महज 25 सीट ज्यादा होने से बनी इस NDA सरकार के नैतिक अधिकार पर भी सवाल खड़ा हो चुका है.''

(विश्वास की रिपोर्ट) 

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