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हनुमानगढ़ में फैली ऐसी अफवाह कि कलेक्टर हो गए परेशान, पंजाब से कागज लेकर दफ्तर पहुंचे किसान

हनुमानगढ़ में सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज ने प्रशासन की नींद उड़ा दी. इस मैसेज के चलते पंजाब के किसान जमीन आवंटन की उम्मीद में कलेक्ट्रेट पहुंच गए. लेकिन इस अफवाह के चलते किसानों को मायूस होकर घर लौटना पड़ा.

हनुमानगढ़ में फैली ऐसी अफवाह कि कलेक्टर हो गए परेशान, पंजाब से कागज लेकर दफ्तर पहुंचे किसान

Hanumangarh News: हनुमानगढ़ में सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज ने प्रशासन की नींद उड़ा दी. इस मैसेज के चलते पंजाब के किसान जमीन आवंटन की उम्मीद में कलेक्ट्रेट पहुंच गए. लेकिन इस अफवाह के चलते किसानों को मायूस होकर घर लौटना पड़ा. दरअसल, सोशल मीडिया पर सरकार द्वारा भूमिहीनों को जमीन आवंटित करने का मैसेज वायरल हो रहा था. मैसेज की सत्यता जाने बिना ही हजारों किसान हनुमानगढ़ (Hanumangarh News) स्थित कलेक्ट्रेट पर प्रार्थना पत्र लेकर पहुंच गए. भूमि आवंटन की चाह रखने वाले इन लोगों में ना सिर्फ प्रदेश, बल्कि पंजाब के भी कई लोग शामिल थे. 

जमीन मिलने की आस में आवेदन फॉर्म लेकर पहुंचे लोग 

जमीन आवंटन की आस में पहुंचे लोगों का कहना है कि उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात का पता चला. इस बात का जैसे-जैसे लोगों को पता चलता गया, वैसे ही प्रदेश के कई हिस्सों से हनुमानगढ़ पहुंच गए. जमीन की चाह रखने वाले ये लोग आवेदन फॉर्म सरकारी दफ्तर पहुंचे.

कलेक्ट्रेट में बोर्ड पर चस्पा था नोटिस 

जिला कलेक्ट्रेट पर हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और मोहनगढ़ के भी लोग पहुंच गए. लेकिन समय और पैसा खर्च कर दूर तक पहुंचे इन लोगों को तब मायूस होना पड़ा. जब वह जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे तो वहां उन्हें एक नोटिस चस्पा मिला. नोटिस पर लिखा हुआ था कि जमीन आवंटन की बात महज अफवाह है और सरकार की ओर से ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं शुरू की गई है. 

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वायरल मैसेज करने वाले लोगों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई

लोगों का कहना है कि वह कर्ज लेकर यहां तक पहुंचे हैं. जिसमें गरीब मजदूर भी शामिल हैं. हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर कानाराम का कहना है कि उन्होंने दो दिन पहले की यह फर्जी मैसेज वायरल करवाया गया था. लेकिन जमीन आवंटन की बात महज अफवाह है. उन्होंने अपील करते हुआ कहा कि जो भी लोग जमीन आवंटन की आस में यहां पहुंच रहे हैं, वो ना आए. साथ ही जिस किसी ने भी यह मैसेज वायरल किया है, उन्हें भी चिन्हित किया जाएगा और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगा.
 

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