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अजमेर में बोली अलका लांबा, 'जन कल्याणकारी नीतियों के कारण दुबारा बनेगी सरकार'

अलका लांबा ने अजमेर प्रवास के दौरान आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भाजपा नेता राजस्थान में महिला उत्पीड़न पर अमर्यादित एवं विवादित बयान देकर महिलाओं का अपमान कर रहे हैं.

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अजमेर में बोली अलका लांबा, 'जन कल्याणकारी नीतियों के कारण दुबारा बनेगी सरकार'
अलका लांबा

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने अजमेर प्रवास के दौरान आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भाजपा नेता राजस्थान में महिला उत्पीड़न पर अमर्यादित एवं विवादित बयान देकर महिलाओं का अपमान कर रहे हैं. राजस्थान में महिला उत्पीड़न पर कांग्रेस की सरकार की सुशासन से अपराधियों पर लगाम लगाई जा रही है. वहीं भाजपा शासित हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में महिला उत्पीड़न करने वाले भाजपा नेताओं एवं अपराधियों  को सरकार बचा रही है. लांबा ने कहा, कांग्रेस की जनकल्याणकारी नीतियों की वजह से प्रदेश में दुबारा सरकार बनेगी.

भाजपा शासित राज्यों में है मंहगाई

अलका ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह राजस्थान में डीजल पेट्रोल के महंगे होने पर कांग्रेस की सरकार को कोसते हैं. अलका राष्ट्रीय प्रवक्ता लांबा ने भाजपाई नेताओं से सवाल किया कि राजस्थान में डीजल पेट्रोल की कीमतों की तुलना हरियाणा से क्यों करते हैं, मध्य प्रदेश से क्यों नहीं करते? मध्य प्रदेश में राजस्थान से महंगा पेट्रोल और डीजल है.

भाजपा नेता राजस्थान में महिला उत्पीड़न पर अमर्यादित एवं विवादित बयान देकर महिलाओं का अपमान कर रहे हैं. राजस्थान में महिला उत्पीड़न पर कांग्रेस की सरकार की सुशासन से अपराधियों पर लगाम लगाई जा रही है वहीं भाजपा शासित हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में महिला उत्पीड़न करने वाले भाजपा नेताओं और अपराधियों  को सरकार बचा रही है.

अलका लांबा

राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस

उन्होंने कहा कि हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं और वह जाति धर्म और राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह विकास के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं.

जुमलेबाजी करते हैं मोदी 

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार है वहां महंगाई चरम सीमा पर है. अगर भाजपा महंगाई से आमजन को महंगाई से राहत देना चाहती है तो भाजपा शासित प्रदेशों में गैस सिलेंडर तत्काल 450 रुपए में उपलब्ध कराए, वोट मांगने के लिए जुमलेबाजी ना करें.

नरेंद्र मोदी राजस्थान सरकार की चिरंजीवी योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम एवं 9 माह का गौशाला में अनुदान भाजपा शासित प्रदेशों में लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? - अलका लांबा

अलका लांबा ने बताया कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में किए गए घोषणा पत्र की 95% से अधिक घोषणाओं पर अमल किया गया है. जबकि भाजपा सरकार की सभी घोषणाएं जुमलेबाजी साबित हो रही हैं ऐसी स्थिति में राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाज घोषणा पत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर कैसे विश्वास कर सकती है.

'प्रधानमंत्री क्रिकेट देख रहें हैं देश की चिंता नहीं'

लांबा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा में भाषण देने एवं क्रिकेट का मैच देखने में व्यस्त है, उन्हें उत्तरकाशी की टनल में फंसे 40 मजदूरों की कोई चिंता नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजदूरों को बचाने के लिए अभी तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं.

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता प्रियदर्शी भटनागर ने बताया कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए सात गारंटी गृह लक्ष्मी गारंटी गौ धन गारंटी फ्री लैपटॉप टैबलेट गारंटी आपदा राहत गारंटी अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की गारंटी प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को 400 रुपए में सिलेंडर और ओपीएस की गारंटी दी है.

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किए वादे

राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जारी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने राजस्थान में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा 25 से 50 लाख किया जाएगा, किसानों के लिए न्यूनतम क्रय मूल्य कानून, किसानों को 2 लाख ब्याज मुक्त ऋण देंगे, पंचायत स्तर पर नया सर्विस कैडर बनेगा, जातिगत जनगणना कराएंगे, गांव के व्यापारियों को 5 लाख तक बिना ब्याज कर्ज मिलेगा.

किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर व्यापारी क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा, 10 लाख नए रोजगार सृजित होंगे, जिनमें चार लाख नई सरकारी नौकरियां दी जाएगी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, श्रमिकों के लिए मनरेगा में रोजगार की अवधि बढ़ाकर 150 दिन होगी, ऑटो व टैक्सी ड्राइवर को गिग वर्कर्स अधिनियम में शामिल किया जाएगा.

गैस सिलेंडर अभी जो 500 रुपए का मिल रहा है, उसे 400 रुपए किया जाएगा, राइट टू एजुकेशन के तहत निजी शिक्षण संस्थाओं में भी 12वीं तक की शिक्षा फ्री की जाएगी, सरकारी कर्मचारियों को 9,18,27 के साथ चौथी वेतनमान श्रंखला व अधिकारियों को एपेक्स स्केल दिया जाएगा, हर गांव एवं शहरी वार्ड में सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाएंगे, आवास का अधिकार कानून लाकर सभी को आवास दिए जाएंगे.

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