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अर्जुन राम मेघवाल पर टिकी सबकी निगाहें, पिछली सरकार में पेंडिग है कई बड़े बिल

अर्जुन राम मेघवाल पर इस बार देशभर की निगाहें टिकी हैं. क्योंकि इस बार भी उन्हें वहीं मंत्रालय दिया गया है और पिछले मोदी सरकार के कई पेंडिंग बिल भी पास करवाने के बड़ा टास्क उनके सामने है.

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अर्जुन राम मेघवाल पर टिकी सबकी निगाहें, पिछली सरकार में पेंडिग है कई बड़े बिल
फाइल फोटो

Arjun Ram Meghwal: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के करीबी कहे जाने वाले नेता अर्जुन राम मेघवाल को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भी बड़ी जिम्मेदारी से मिल गई है. एकबार फिरसे उन्हें कानून और न्याय मंत्री (Law and Justice Minister) का स्वतन्त्र प्रभार देकर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. गौरतलब है कि अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चौथी बार चुनाव जीते हैं. उन्हें नरेन्द्र मोदी का विश्वासपात्र माना जाता है. इससे पहले भी उन्हें जितनी जिम्मेदारियां सरकार की तरफ से दी गईं, वे सभी में खरे उतरे हैं. यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब भी कोई बड़ा कदम उठाया है तो अर्जुन राम मेघवाल को हमेशा अपने साथ रखा है. 

अर्जुन राम मेघवाल संभालेंगे कानून मंत्रालय 

लोकसभा चुनाव से पहले अर्जुन राम मेघवाल ने बतौर कानून मंत्री महिला आरक्षण और भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) के बिल पास करवा कर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया था. दरअसल अर्जुन राम को इन सब की बारीकियां मालूम थीं. आईएएस रहे अर्जुन राम कानून के भी विद्वान माने जाते हैं. यही वजह है कि तीसरे कार्यकाल में भी उन्हें कानून मंत्रालय सम्भालने का जिम्मा मिला है. हालांकि उनसे पहले ये मन्त्रालय कैबिनेट स्तर के मंत्री ही सम्भाला करते थे. लेकिन अर्जुन राम मेघवाल को इसकी जिम्मेदारी देकर उनका कद कैबिनेट मिनिस्टर का कर दिया है.

पीएम के पीछे वाली कुर्सी पर नजर आएंगे मेघवाल

वहीं अर्जुनराम मेघवाल संसदीय कार्य मंत्री की भी जिम्मेदारी सम्भालेंगे. मेघवाल के कद का अंदाजा हो जाता है कि वे लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बिल्कुल पीछे वाली कुर्सी पर ही बैठे हुए नजर आएंगे. इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोर मैनेजमेन्ट का काम भी अर्जुन राम ही सम्भालेंगे. पीएम मोदी की नजर में उनके कद को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि गठबन्धन की मजबूरियों के चलते भले ही उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर ना बनाया गया हो, लेकिन कैबिनेट लेवल का पद देकर उनकी एहमियत का सन्देश पार्टी और सरकार दोनों को दे दिया गया है.

मेघवाल पर इसबार बड़ी जिम्मेदारी

कानून मंत्रालय बहुत एहम मिनिस्ट्री मानी जाती है और हालिया दौर में तो और एहम है. सीएए, महिला आरक्षण और आईपीसी के नए नियमों के बिल हाल ही में पारित हुए हैं और उन्हें जुलाई से लागू भी करवाना है. गठबन्धन की सरकार है, ऐसे में इन सब कानूनों को लागू करवाना भी बड़ी चुनौती है. ऐसे में इसबार अर्जुन राम मेघवाल पर बड़ी जिम्मेदारी है. इस बार देशभर की निगाहें इस बिल पर होंगी. 

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