Rajasthan News: यमुना जल समझौते पर राजस्थान की भजनलाल सरकार एक्शन मोड में है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद जल समझौते से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेंगे. बुधवार को सीएम आवास पर जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने परियोजना की नियमित मॉनिटरिंग पर बल देते हुए हर 15 दिन में सीएमओ में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया. वहीं, संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी परियोजना को मुख्यमंत्री ने 2 साल में पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी.
रामजल सेतु लिंक परियोजना से 17 जिलों को फायदा
संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी (रामजल सेतु लिंक) परियोजना के माध्यम से राजस्थान के 17 जिलों में पीने का पानी और सिंचाई के साथ ही इन जिलों में लगने वाले उद्योगों को भी जरूरत के हिसाब से पानी मिल सकेगा. मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि दो साल में इस परियोजना को पूरा करने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड पर कार्य किया जाए.
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए संबंधित विभाग को मानव संसाधन, नियमों में सरलीकरण सहित अन्य सभी सहायताएं उपलब्ध कराएगी. परियोजना को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए पहले चरण में 9,600 करोड़ रुपये के कार्यों के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं. उन्होंने इस परियोजना में अब तक हो चुकी अधिगृहीत भूमि पर कार्य प्रारंभ करने का सुझाव दिया.
यमुना जल समझौते पर 20 अप्रैल को बैठक
मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना जल समझौते के प्रथम चरण में ताजेवाला हैड से प्रदेश में जल लाने के लिए प्रवाह प्रणाली के लिए संयुक्त डीपीआर बनाने पर सहमति बनी है. इसी सिलसिले में डीपीआर के लिए गठित संयुक्त टास्क फोर्स की पहली बैठक 7 अप्रैल को यमुनानगर में हो चुकी है. यमुना जल समझौते की डीपीआर को लेकर संयुक्त टास्क फोर्स की दूसरी बैठक 20 अप्रैल को पिलानी में होगी.
इसके अलावा मुख्यमंत्री शर्मा ने धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना और ईसरदा पेयजल परियोजना को जून में पूरा करने के निर्देश दिए. कालीतीर लिफ्ट परियोजना के डिग्गी निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए. उन्होंने भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले लोगों को सहानुभूति के साथ पुनर्वास एवं उचित मुआवजे उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए.
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