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Jat Reservation: जाट आरक्षण आंदोलन का 24वां दिन, केंद्र सरकार से वार्ता आज, 8 सदस्यीय कमेटी दिल्ली रवाना

Jat Reservation Movement: केंद्र की नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर 24 दिन से महापड़ाव डाले जाट समाज की पहले राज्य सरकार से सफल वार्ता हुई. अब केंद्र से वार्ता के लिए एक प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली रवाना हो गया है.

Jat Reservation: जाट आरक्षण आंदोलन का 24वां दिन, केंद्र सरकार से वार्ता आज, 8 सदस्यीय कमेटी दिल्ली रवाना
महापड़ाव में मौजूद लोग

Rajasthan Jat Reservation Row: भरतपुर-धौलपुर जाट समाज को केंद्र की ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज की 8 सदस्यीय कमेटी दिल्ली रवाना हो चुकी है. केंद्र सरकार से 2 दौर में वार्ता होनी है. आज जाट समाज की कमेटी की पहले दौर की वार्ता होगी. इसके बाद 12 फरवरी को दूसरे दौर की वार्ता होगी. इससे पहले जाट समाज के प्रतिनिधि मंडल की राज्य सरकार से भी वार्ता हो चुकी है.

राज्य सरकार से सफल वार्ता हुई

दूसरी तरह उच्चैन तहसील के जयचौली गांव पर जाट समाज का 24वें दिन भी महापड़ाव जारी है. समाज का कहना है कि, जब तक आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक महापड़ाव जारी रहेगा. 7 फरवरी को जाट समाज ने मुंबई-दिल्ली रेलवे ट्रैक जाम करने की चेतावनी दी थी, लेकिन 6 फरवरी को जाट समाज के पास राज्य सरकार से वार्ता का न्यौता आया और राज्य सरकार से वार्ता सकारात्मक रही.

दो चरणों में होगी केंद्र से वार्ता 

केंद्र से वार्ता के लिए जाट समाज की 8 सदस्यीय कमेटी दिल्ली के लिए रवाना हो गई. केंद्र सरकार से आरक्षण के मामले को लेकर 2 दौर में वार्ता होनी है. जिसमें पहले दौर की वार्ता आज होगी और दूसरे दौर की वार्ता 12 फरवरी को होगी.

1998 से चली आ रही है मांग

भरतपुर और धौलपुर जिले के जाटों को केंद्र में आरक्षण दिए जाने की मांग 1998 से चली आ रही है. 2013 में केंद्र की मनमोहन सरकार ने भरतपुर और धौलपुर जिलों के साथ अन्य नौ राज्यों के जाटों को केंद्र में ओबीसी का आरक्षण दिया था. 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर 10 अगस्त 2015 को भरतपुर-धौलपुर के जाटों का केंद्र और राज्य में ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया गया. लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 23 अगस्त 2017 को पूर्ववर्ती वसुंधरा राज में दोनों जिलों के जाटों को ओबीसी में आरक्षण दिया गया. लेकिन केंद्र ने यह आरक्षण नहीं दिया.

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