Rajasthan Social Media Influencer New Broadcaster Policy: राजस्थान सरकार ने सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के लिए पहली बार सोशल मीडिया ‘इन्फ्लुएंसर्स' के लिए नव प्रसारक नीति जारी की है. राजस्थान में सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स की भर्ती करने का निर्णय लिया है. इसके लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने "सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर न्यू ब्रॉडकास्टर पॉलिसी" जारी की है. इस नीति के तहत चयनित इंफ्लुएंसर्स को हर महीने 25,000 का भुगतान किया जाएगा.
इंफ्लुएंसर्स को दो श्रेणियों में बांटा गया है
इस नीति में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को उनके फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स की संख्या के आधार पर दो श्रेणियों में बांटा किया गया है. जिन इंफ्लुएंसर्स के 1 लाख या उससे ज़्यादा फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स हैं, वे श्रेणी A में आएंगे और उन्हें 25,000 रुपये हर महीने दिया जाएगा. वहीं, जिनके फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स की संख्या 7 हजार से 1 लाख के बीच है, वे श्रेणी B में होंगे और उन्हें 15,000 रुपये हर महीने मिलेंगे.
जिला स्तर पर हर श्रेणी से एक-एक इंफ्लुएंसर का चयन किया जाएगा, जबकि संभाग स्तर पर श्रेणी A में दो और श्रेणी B में एक इंफ्लुएंसर का चयन होगा.
कैटेगरी A: जिनके 1 लाख या उससे अधिक फॉलोअर्स/सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें हर महीने 25 हज़ार रूपये मिलेंगे.
कैटेगरी B: जिनके फॉलोअर्स/सब्सक्राइबर्स की संख्या 7,000 से 1 लाख के बीच है, उन्हें हर महीने 15 हज़ार रूपये मिलेंगे.
सरकार करेगी कंटेंट बनाने में मदद
चयनित इंफ्लुएंसर्स को जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के प्रभारी के अधीन कार्य करना होगा, जो इनकी निगरानी और मार्गदर्शन करेंगे. विभाग इन इंफ्लुएंसर्स को कंटेंट क्रिएशन, वीडियो-ऑडियो एडिटिंग, SEO, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और ब्रांडिंग जैसी कौशल सीखने में भी मदद भी करेगा.
हर रोज़ करना एक पोस्ट अपलोड
इंफ्लुएंसर्स को ‘फेसबुक', ‘एक्स', ‘इंस्टाग्राम' और ‘यूट्यूब' में से अपने कम से कम दो सोशल मीडिया अकाउंट्स पर राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और निर्णयों से संबंधित एक पोस्ट हर रोज़ अपलोड करना होगा. साथ ही ये सरकार के विभिन्न सोशल मीडिया ‘हैंडल्स' के पोस्ट्स को प्रतिदिन शेयर अथवा री-पोस्ट कर योजनाओं का प्रचार-प्रसार करेंगे.
बजट में हुई थी घोषणा
बयान के अनुसार 'उन्हें इन कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अपने प्लेटफार्मों पर सरकारी सामग्री को साझा करने या फिर से पोस्ट करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा.' राजस्थान भर में कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने में सोशल मीडिया ‘इन्फ्लुएंसर्स' को शामिल करने के लिए राज्य बजट 2024-25 में नीति की घोषणा की गई थी.
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