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Budget 2024: युवाओं पर मेहरबान हुई मोदी सरकार, पहली बार नौकरी करने वालों को मिलेगी 1 महीने की सैलरी

Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के केंद्रीय बजट में युवाओं पर मेहरबानी दिखाई है. सरकार ने पहली बार नौकरी करने वाले लोगों को एक महीने का वेतन देने की बात कही है.

Budget 2024: युवाओं पर मेहरबान हुई मोदी सरकार, पहली बार नौकरी करने वालों को मिलेगी 1 महीने की सैलरी

Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में मोदी कैबिनेट का तीसरा पूर्णकालिक बजट पेश कर रही हैं. उन्होंने बजट में युवाओं को लेकर एक घोषणा की है जिसमें सरकार ने पहली बार नौकरी करने वाले लोगों को एक महीने का वेतन देने की बात कही है. लेकिन यह सुविधा सिर्फ नए कर्मचारियों के लिए होगी. यह राशि कर्मचारियों को भविष्य निधि में अंशदान के रूप में प्रदान की जाएगी.

तीन योजनाओं गया है बांटा 

संसद में बजट 2024 पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि यह योजना सभी क्षेत्रों में काम करने वाले नए कर्मचारियों के लिए होगी.  इससे 2.10 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा, इसे तीन योजनाओं A B C में बांटा गया है. वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि स्कीम A पहली बार नौकरी देने वालों के लिए है, स्कीम B मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नए रोजगार के अवसरों के लिए है और स्कीम C नियोक्ताओं (Employers) की सहायता के लिए है.

युवाओं को मिलेगी एक महीने की सैलरी

योजना A के तहत, पहली बार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( EPFO) में रजिस्ट्रेशन  कराने वाले कर्मचारियों को तीन किस्तों में एक महीने का वेतन, अधिकतम 15,000 रुपये तक दिया जाएगा. योजना B के तहत, कर्मचारियों और नियोक्ताओं को रोजगार के पहले चार वर्षों में उनके ईपीएफओ सहयोग  के अनुसार सीधे एक महीने का वेतन दिया जाएगा. योजना सी के तहत, नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए ईपीएफओ के रूप में दो साल के लिए प्रति माह 3,000 रुपये तक की अदायगी की जाएगी.

युवाओं को इंटर्नशिप के लिए मिलेगा बढ़ावा

वित्त मंत्री ने 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए युवाओं को सशक्त बनाने के लिए मोदी सरकार की 5वीं नई योजना पर काम करने की बात कही.  इसके तहत 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप को बढ़ावा दिया जाएगा. सरकार की इंटर्नशिप योजना से 1 करोड़ युवाओं को फायदा होगा. साथ ही आदर्श कौशल लोन योजना को संशोधित कर 7.5 लाख रुपये तक की लोन सुविधा दी जाएगी. इससे बड़ी संख्या में युवाओं को फायदा होगा. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि सरकार स्थानीय संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए आर्थिक मदद की व्यवस्था भी करने जा रही है.

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