Rajasthan News: राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास (Pratap Singh Khachariyavas) बुधवार को भजनलाल सरकार पर बरस पड़े. उन्होंने जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) के 274 दुकानों-मकानों पर बुलडोजर चलाने का मुद्दे उठाते हुए कहा, 'मुआवजा दिए बिना भाजपा सरकार खातीपुरा में तानाशाही कर रही है. पुलिस और डंडे की ताकत से दुकाने तोड़ी जा रही हैं. पुनर्वास किए बिना और मुआवजा दिए बगैर तोड़-फोड़ गैरकानूनी है.'
'तोड़ने वालों पर भरोसा कर लिया'
कांग्रेस नेता ने आगे लिखा, 'पिछले 6 महीने से भाजपा सरकार के विधायक, मंत्री और नेता जनता को झूठा दिलासा देते रहे हैं. दुकानदारों ने तोड़ने वालों पर भरोसा कर लिया. आज से 24-25 साल पहले इन्हीं दुकानों को ऑपरेशन पिंक में सरकार से लड़ कर मैंने ही बचाया था. पृथ्वी राज नगर और जयपुर की अनेक बस्तियों स्वेज फार्म लाल कोठी झोटवाड़ा सहित कितनी ही कॉलोनियों को संघर्ष करके, सरकार से लड़ कर बचाया.'
मुआवज़ा दिए बिना भाजपा सरकार खातीपुरा में तानाशाही पुलिस और डंडे की ताक़त से दुकाने तोड़ रही है सीएम भजनलाल पुनर्वास किए बिना, मुआवज़ा दिए बग़ैर तोड़-फोड़ गैरकानूनी है पिछले 6 महीने से भाजपा सरकार के विधायक, मंत्री और नेता जनता को झूठा दिलासा देते रहे है दुकानदारों ने तोड़ने वालो… pic.twitter.com/0CT78yMVae
— Pratap Khachariyawas (@PSKhachariyawas) April 9, 2025
कांग्रेस के कानूनों का दिया हवाला
पता नहीं हमारे जयपुर वालों को क्या हो गया है. कातिलों पर भरोसा कर रहे हैं. इनके रोजगार का कत्ल हो रहा है. रोटी छिन रह है. पुनर्वास किए बिना, मुआवजा दिए बिना दुकानों को तोड़ना गलत है. कांग्रेस की सरकार के कानूनों के अनुसार, पहले पुनर्वास और मुआवजा देना जरूरी है.
हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई
जयपुर विकास प्राधिकरण ने 9 अप्रैल को अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई शुरू की है. इसके तहत जयपुर के झारखंड महादेव मोड़ से 200 फीट बाईपास तक अतिक्रमण हटाया जा रहा है. इसका मकसद इस इलाके की मुख्य सड़क को 160 फीट चौड़ा करना है. यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुरू की गई है.
यह जयपुर शहर के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जो 200 फीट बाईपास से खातीपुरा और झारखंड मोड़ को जोड़ता है. पिछले कुछ सालों में इस इलाके में बढ़ते ट्रैफिक और अतिक्रमण के कारण सड़क संकरी हो गई थी, जिससे आए दिन जाम की समस्या बनी रहती थी. स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने भी इस समस्या को लेकर कई बार शिकायत की थी. हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब इस दिशा में ठोस कदम उठाया जा रहा है.
गोपाल शर्मा के खिलाफ मोर्चा
जेडीए ने इलाके के दुकान और मकान मालिकों को 6 महीने पहले नोटिस भेजा था. लोगों से अपील की गई थी कि वो अतिक्रमण को खुद से हटा लें. लेकिन, स्थानीय लोग इसके लिए तैयार नजर नहीं आए और वो इस कार्रवाई से असंतुष्ट हैं. वहां के स्थानीय लोगों के अलावा क्षेत्रीय विधायक गोपाल शर्मा ने भी मोर्चा खोल रखा है.
'ये हाईकोर्ट की मंशा नहीं है'इसमें राजस्थान के एक रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह के मकान का भी एक हिस्सा तोड़ा गया. इसका विरोध करने पर पुलिस ने रिटायर्ड डीजी को हिरासत में लिया गया. स्थानीय विधायक गोपाल शर्मा ने भी कार्रवाई को रोकने की कोशिश की और विधायक और अधिकारियों के बीच बहस हुई. बीजेपी के विधायक गोपाल शर्मा ने कहा, 'कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि ये लोग अतिक्रमणकारी हैं और इसे हटा दिया जाए. अपने मन से रोड चौड़ी कर दी जाए, ये हाईकोर्ट की मंशा नहीं है.'
'आज ही खत्म होगी कार्रवाई'जेडीए ने सिरसी रोड पर ढाई किलोमीटर के इलाके में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई शुरू की. कार्रवाई के लिए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है. सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई जोनल डवलपमेंट प्लान के अनुसार की जा रही है. इसके लिए जेडीए ने पांच टीमों का गठन किया है. इस टीम में उपायुक्त, एटीपी, तहसीलदार, इंजीनियर और प्रवर्तन अधिकारी शामिल हैं. जेडीए ने कहा है कि इस कार्रवाई को आज ही खत्म कर लिया जाएगा.
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