Rajasthan: राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र में गुरुवार को पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने 'राजस्थान सहकारी डेयरी संघ लिमिटेड' के वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों पर अपने विचार विधानसभा पटल पर रखे. उन्होंने डेयरी में भ्रष्टाचार, मिलावट, भर्तियों, मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई, आर्थिक मजबूती से लेकर मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना जैसे विषयों पर अपनी बात रखी.
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) तथा राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी लिमिटेड (आरसीडीएफ) के वार्षिक प्रतिवेदनों पर आज विधानसभा में ----- pic.twitter.com/Fkc3Dljhfm
— Joraram Kumawat (@JoraramKumawat) July 4, 2024
भ्रष्टाचार और मिलावट किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं- मंत्री जोराराम कुमावत
उन्होंने कहा कि डेयरी व्यवसाय में भ्रष्टाचार और मिलावट किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. और अगर इसको लेकर कोई मामला सामने आता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने डेयरी व्यवसाय के विस्तार की भी बात कही. उन्होंने कहा कि इसके जरिए किसानों, महिलाओं और युवाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो सकेगा. इसके लिए गांव-गांव तक दूध उत्पादक सहकारी समितियों का नेटवर्क बढ़ाया जाएगा. इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना में भ्रष्टाचार कम करने पर भी जोर दिया गया है. उन्होंने बताया कि इसके लिए इस योजना के तहत दी जाने वाली 5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी अब डीबीटी के माध्यम से सीधे पशुपालक के खाते में ट्रांसफर की जा रही है, जिससे भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है. इसके जरिए अब तक 525 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है.
बीमा योजना और आर्थिक सशक्तिकरण के बारे में दी जानकारी
कैबिनेट मंत्री कुमावत ने बीमा योजना और आर्थिक सशक्तिकरण के बारे में भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार डेयरी के विकास और पशुपालकों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है. इसी कड़ी में पशुपालकों के हित में बीमा योजना का दायरा बढ़ाने पर भी विचार कर रही है, जिसके तहत सभी पशुओं का बीमा किया जाएगा.
पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने के निर्देश
पिछली सरकार के जरिए लाई गई पशु बीमा योजना विफल हो गई थी. साथ ही उन्होंने पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर भर्ती के बारे में भी जानकारी साझा की. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जल्द ही पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर भर्ती करेगी. साथ ही कोर्ट में लंबित 900 पशु चिकित्सकों की भर्ती के मामलों का निपटारा कर जल्द ही नियुक्ति दी जाएगी.
इसके अलावा उन्होंने मोबाइल वेटरनरी यूनिट के बारे में भी बताया कि राज्य सरकार ने अब तक पूरे प्रदेश में 536 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां शुरू की हैं. इसके लिए जल्द ही एक कॉल सेंटर शुरू किया जाएगा, जिस पर कॉल करने पर मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई बिना किसी देरी के पशुपालक के घर उपचार के लिए पहुंच जाएगी.
