Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान तारानगर से कांग्रेस विधायक नरेंद्र बुड़ानिया ने कुम्भाराम लिफ्ट नहर परियोजना में भ्रष्टाचार और टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता का मुद्दा उठाकर सदन में हलचल मचा दी. विधायक ने कुम्भाराम लिफ्ट नहर से जुड़े टेंडर प्रकरण को लेकर गंभीर आरोप लगाए है.
क्या है पूरा टेंडर विवाद?
विधायक ने आरोप लगाया कि नहर के रेस्टोरेशन और बैंक स्ट्रेंथनिंग के नाम पर जारी किए गए करोड़ों के टेंडरों में अनियमितता और भ्रष्टाचार हुआ है. एक करोड़ 92 लाख रुपए के दो टेंडर 19 मार्च 2025 को खोले गए थे. दोनों टेंडरों में 6 कंपनियों ने हिस्सा लिया और काफी कम रेट पर काम करने का प्रस्ताव दिया. तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति के बाद जब मामला सार्वजनिक हुआ तो गुणवत्ता को लेकर विरोध शुरू हो गया. विधायक ने आगे बताया कि टेंडर में केवल नहर के पट्टे पर मिट्टी डालने का काम शामिल था जबकि इसे बड़े कार्य के रूप में प्रस्तुत किया गया. विरोध के बाद टेंडर रद्द कर दिया गया.
कंपनी को नियमों के विरुद्ध पहुंचाया लाभ
बुड़ानिया ने आरोप लगाया कि बाद में दोबारा वही टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई और इस बार तकनीकी आधार पर पांच कंपनियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया. उन्होंने दावा किया कि पीएम इन्फ्रा प्रोजेक्ट नाम की एक कंपनी को नियमों के विरुद्ध लाभ पहुंचाया गया. विधायक ने कहा कि इस कंपनी के पीछे सत्ताधारी दल से जुड़े प्रभावशाली लोगों का हाथ है.
मुख्यमंत्री से की शिकायत, अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई
विधायक ने सदन को बताया कि उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री से मिलकर पूरे मामले की शिकायत की थी और जांच का आश्वासन मिला था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र के देवासर सहित 30 से 35 गांवों के ग्रामीणों ने निर्माण गुणवत्ता को लेकर 15 दिन तक धरना दिया था। मौके पर अधिकारियों ने जांच के आदेश भी दिए, लेकिन आगे कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.विधायक ने आरोप लगाया कि नहर निर्माण में मानकों की अनदेखी की जा रही है . मिट्टी से काम चलाया जा रहा है.
निष्पक्ष जांच की मांग
विधायक ने मांग की कि टेंडर प्रक्रिया में शामिल सभी अधिकारियों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लग सके और जनता के पैसे की सुरक्षा हो सके.
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