Purchase of wheat at MSP: केंद्र सरकार ने एमएसपी पर गेंहू की खरीद शुरू करने के लिए इंतजाम भी कर लिए हैं. वहीं, केंद्र सरकार द्वारा गेंहू खरीद के तय मानकों में बदलाव किए गए हैं. इसे लेकर किसानों की मिली-जुली राय है. कई किसान इसे राहत मान रहे हैं, जबकि कई परेशान हैं. सरकार ने गेंहू की सरकारी खरीद में छूट करते हुए गेंहू के सिकुड़े हुए दानों की मात्रा को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है. साथ ही क्षतिग्रस्त दानों की मात्रा को 2 से बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया है. जबकि चमकविहीन गेंहू के दानों की मात्रा को 10 प्रतिशत कर दिया है. इन मापदंडो से किसानों की परेशानी बढ़ गई है. उन्हें गेंहू बेचने में अब ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. अब इस पर किसानों का कहना है कि गिरदावरी नही मिल रही है और ऐसे में सरकारी खरीद का फायदा कैसे ले सकते हैं?
सरकारी खरीद का लाभ नहीं उठा पाएंगे किसान!
श्रीगंगानगर में किसानों ने बताया कि जिले के कई इलाकों में किसानों के पास भूमि है, लेकिन भूमि खातेदारी नहीं होने के कारण उनको गिरदावरी नहीं मिल पाती है. ऐसे में इन इलाकों में किसानों द्वारा सेकंडों बीघा गेंहू की फसल बोई हुई है. लेकिन अब गिरदावरी के अभाव अब ये किसान सरकारी खरीद का लाभ नहीं उठा पाएंगे. मजबूरी में इन किसानों को अपनी गेंहू निजी फर्मो को सरकारी दाम से कम दामों पर बेचनी पड़ेगी.
किसान बोले- सरकारी खरीद के उठाव में हो तेजी
किसानों ने बताया कि गेंहू की खरीद होने के बाद उठाव बहुत धीरे होता है. संबंधित ठेकेदारों द्वारा गेंहू का उठाव तय समय सीमा में नहीं किया जाता है, जिसके कारण किसानो को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में कई बार तो किसानों को बाजार में आने के बाद 2 से तीन दिनों तक तुलाई का इंतजार करना पड़ता है.
10 मार्च से 30 जून तक होगी खरीद
एफसीआई द्वारा किसानो से समर्थन मूल्य पर गेंहू की खरीद 10 मार्च से शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी तक गेंहू की कटाई शुरू नहीं होने के कारण खरीद केंद्रों पर गेंहू नहीं आई है. सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर 30 जून तक खरीद की जाएगी. वहीं, सरकारी खरीद का लाभ लेने के लिए किसान ई-मित्र के माध्यम से 25 जून तक अपना पंजीयन करवा सकते हैं.
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