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सीएम भजनलाल ने की ऊर्जा विभाग के साथ बैठक, किसानों को राहत देने का निर्देश, 1.60 लाख करोड़ का होगा निवेश

सीएम भजनलाल ने निर्देश दिये हैं कि आगामी रबी फसल को देखते हुए विभाग अपनी पूरी तैयारियां रखें. जिससे की किसानों को सिचाई के लिए विद्युत आपूर्ति मिल सके.

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सीएम भजनलाल ने की ऊर्जा विभाग के साथ बैठक, किसानों को राहत देने का निर्देश, 1.60 लाख करोड़ का होगा निवेश

Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (CM Bhajan Lal Sharma) की अध्यक्षता में मंगलवार (11 जून) को ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में आयोजित की गई. बैठक में सीएम ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभागीय योजनाओं का प्रचार प्रसार अच्छे से किया जा सके. जिससे आम लोग, किसान और उद्यमी योजनाओं का लाभ उठा सके. वहीं सीएम ने निर्देश दिये हैं कि आगामी रबी फसल को देखते हुए विभाग अपनी पूरी तैयारियां रखें. जिससे की किसानों को सिचाई के लिए विद्युत आपूर्ति मिल सके. उन्होंने आदेश दिया कि प्रदेश के किसानों को दो दिन में पर्याप्त बिजली उपलब्धता की जाए.

किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति के लिए मिशन मोड पर करें काम

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को सिंचाई हेतु दिन में बिजली आपूर्ति उपलब्ध करवाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है तथा पीएम कुसुम योजना के माध्यम से इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसके लिए मिशन मोड पर काम किया जाए. अभियान चलाकर जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इस योजना का आमजन में प्रचार-प्रसार करें तथा किसानों को योजना से मिलने वाले लाभ के बारे में अधिक से अधिक जागरूक करें. उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से सिंचाई हेतु न केवल सोलर पंप लगाए जाएंगे बल्कि स्थानीय क्षेत्र में रोजगार सृजन भी होगा. 

कलक्टर करें बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने में वित्तीय सहयोग के लिए जिला कलक्टर बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करें. जिससे इस प्रक्रिया में किसानों के लिए वित्तीय बाधा को दूर किया जा सके. उल्लेखनीय है कि पीएम-कुसुम कंपोनेंट ‘बी' के तहत 70 हजार से अधिक तथा पीएम-कुसुम कंपोनेंट ‘सी' के तहत 2.93 लाख किसानों सहित लगभग 3.63 लाख किसानों को योजना का लाभ मिल चुका है. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को आगामी 10 वर्ष की मांग को ध्यान में रखकर कार्ययोजना बनानी चाहिए जिससे भविष्य की मांग को वर्तमान के प्रोजेक्ट्स में शामिल किया जा सके. उन्होंने अधिकारियों को सरकारी कार्यालयों में रूफटॉप पर सोलर प्लांट के इंस्टालेशन के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. जिससे भविष्य में इन कार्यालयों में होने वाले बिजली व्यय को शून्य किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं. ऐसे में इन माध्यमों की क्षमता बढ़ाने के लिए कार्ययोजना बनाई जाए तथा ट्रांसमिशन सिस्टम के सुदृढ़ीकरण के लिए भी केन्द्र सरकार के साथ बैठक कर समन्वय स्थापित करें. 

हाल ही में राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय उपक्रमों के मध्य हुए एमओयू-पीपीए के माध्यम से राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के विकास में 1.60 लाख करोड़ के निवेश से 31 हजार 825 मेगावाट से अधिक की परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी. इसकी प्रगति की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि केन्द्रीय उपक्रमों द्वारा इस संबंध में साइट विजिट की जा चुकी है. साथ ही, इसी वर्ष जुलाई तक इन प्रोजेक्ट्स को मंत्रिमण्डल के सामने अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर दिया जाएगा. बैठक में पीएम-कुसुम योजना के ‘अ', ‘ब' तथा ‘स' घटकों की प्रगति, सोलर रूफटॉप इंस्टालेशन, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के वित्तीय संसाधनों की जानकारी सहित ऊर्जा विभाग के विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई.

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