Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट घोषणाओं की समीक्षा की. मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों की बजटीय घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि तय समयसीमा में काम पूरा हो और हर योजना का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचे. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना ही उनकी सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
आयुष्मान राजस्थान और लखपति दीदी पर जोर
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं पर विशेष ध्यान देते हुए कहा कि आयुष्मान राजस्थान की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए समस्त जिला अस्पतालों में डे-केयर सेंटर और डायबिटिक क्लिनिक शीघ्र स्थापित किए जाएं. साथ ही, उन्होंने राजीविका मिशन के अंतर्गत 20 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी' योजना से जोड़ने के लिए सहकारिता विभाग और स्वयं सहायता समूहों के समन्वय की आवश्यकता बताई.
ग्रीन बजट और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहल
मुख्यमंत्री शर्मा ने राज्य सरकार के पहले ग्रीन बजट की सराहना करते हुए पर्यावरण संरक्षण को सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में बताया. ‘एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत हुए पौधारोपण और प्रस्तावित ग्रीन ऑडिट को उन्होंने हरित राजस्थान की दिशा में ठोस कदम बताया.
अन्नपूर्णा भंडार और स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग
मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को 5,000 उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोलने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और बिक्री बढ़ाने के लिए राजीविका से समन्वय बनाने की जरूरत बताई.
प्रगति रिपोर्ट और जवाबदेही का निर्देश
मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए कि हर विभाग अपनी बजटीय घोषणाओं की नियमित प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपे. जिन विभागों की प्रगति अपेक्षा से कम है, उन्हें तेजी से कार्य करने और नियमित मॉनिटरिंग करने के आदेश दिए गए.
मुख्य विभागों की हुई समीक्षा
बैठक में जल संसाधन, वित्त, वन, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, राजस्व, स्वायत्त शासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खान एवं पेट्रोलियम, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सहकारिता, कार्मिक, स्कूल शिक्षा, गोपालन, पंचायतीराज, श्रम एवं उद्यानिकी जैसे विभागों की बजटीय घोषणाओं की समीक्षा की गई.
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