Rajasthan News: राजस्थान में पुलिसकर्मियों के प्रमोशन, वेतन सुधार और अवकाश से जुड़े मुद्दे लंबे समय से लंबित पड़े हैं. लगातार निराशा झेल रहे राजस्थान के पुलिसकर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर 15 मार्च होली का बहिष्कार करने का फैसला किया था. कई जिलों में तो कमिश्नर-एसपी के निमंत्रण भेजने के बाद भी कई पुलिसकर्मी होली कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, जिसके चलते सीनियर अधिकारियों ने ही आपस में एक दूसरे के साथ होली खेली. पुलिसकर्मियों के होली मनाने के बहिष्कार का मुद्दा जब गरमाया तो सरकार को भी प्रतिक्रिया देने पड़ी. कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द पुलिसकर्मियों के हक में उचित निर्णय लेगी.
सरकार ने बुलाई बैठक
अब राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पुलिसकर्मियों की लंबित मांगों के समाधान के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है. बैठक में अधिकारियों ने बताया कि पुलिसकर्मियों की कई मांगें, जिनमें पदोन्नति, वेतन सुधार और अवकाश से जुड़े मुद्दे शामिल हैं. जिस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस जवानों और अधिकारियों की सेवा संबंधी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए गृह विभाग, वित्त विभाग, पुलिस महानिदेशक और कार्मिक विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा कर शीघ्र आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.
पुलिसबल को सेवा शर्तों में राहत की उम्मीद
सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में इन मांगों का विभागीय स्तर पर परीक्षण कर नए बदलाव लागू किए जाएंगे. राजस्थान पुलिसकर्मियों की इस पहल और सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया से उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही पुलिस बल को उनकी सेवा शर्तों में राहत मिलेगी.
ध्यान देने वाली बात है कि राजस्थान पुलिस में सिपाही, राजस्व विभाग में पटवारी, प्रशासनिक सेवा में कनिष्ठ लिपिक का शुरुआती वेतनमान 5200 से 20200 और ग्रेड पे 1900 रुपए है. 9 साल की सेवा में रहने के बाद पहले प्रमोशन पर पटवारी ग्रेड पे 1900 से बढ़कर 3200 रुपए, कनिष्ठ लिपिक का 2400 रुपए हो जाता है. तो वहीं सिपाही का ग्रेड पे 2000 रुपए ही होता है.
दूसरी पदोन्नति पर पटवारी नायब तहसीलदार बनकर 3600 रुपए कनिष्ठ लिपिक कार्यालय सहायक बनकर 3200 रुपए का ग्रेड पे लेता है. वहीं सिपाही एएसआई के रूप में 2400 रुपए की ग्रेड पे लेता है. इसी तरह 27 साल की सेवा पर तीसरी पदोन्नति लेकर सिपाही उप निरीक्षक, पटवारी तहसीलदार और कनिष्ठ लिपिक कार्यालय अधीक्षक बन जाता है। तब तहसीलदार की ग्रेड पे 4200 रुपए, कार्यालय अधीक्षक की 3600 रुपए और उप निरीक्षक की 3600 रुपए होती है. यही हाल लगभग कारागार सेवा के कर्मचारियों का है.
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