सीएम भजनलाल शर्मा बजट में स्वास्थ्य विभाग के लिए करेंगे बड़ा ऐलान, कहा- सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है

CM Bhajan Lal Sharma: राजस्थान में बजट सत्र शुरू होने वाला है. ऐसे में विभिन्न योजना का ऐलान हो सकता है. वहीं माना जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ा ऐलान किया जा सकता है. इसके लिए बजट से पहले सीएम भजनलाल शर्मा स्वास्थ्य विभाग से जुड़े प्रतिनिधियों से बातचीत भी की है. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि प्रदेश के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

सीएम ने कहा कि चिकित्सक संवेदनाओं के साथ कर्तव्य का निर्वहन करते हुए स्वस्थ राजस्थान की हमारी संकल्पना को साकार करने में अहम भागीदारी निभा रहे हैं. उन्होंने कहा,‘‘प्रदेशवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है. हम ‘आपणो स्वस्थ राजस्थान' की संकल्पना पर काम करते हुए उत्कृष्ट एवं खुशहाल राजस्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.''

पिछले बजट में 8 प्रतिशत से ज्यादा हुआ आवंटन

शर्मा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद को संबोधित कर रहे थे. एक बयान के अनुसार, उन्होंने कहा कि चिकित्सक अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और आगामी बजट में उनके द्वारा दिए गए सुझाव आमजन के लिए लाभकारी हैं. राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि चिकित्सा के महत्व को समझते हुए हमने गत बजट में चिकित्सा के लिए कुल बजट का रिकॉर्ड 8.26 प्रतिशत आवंटित किया.

उन्होंने कहा कि संस्थागत प्रसव, मातृ-शिशु मृत्यु दर, टीकाकरण, चिकित्सा संस्थानों की उपलब्धता सहित कई मानकों में राजस्थान का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर है.

सुविधा डिजीटली सुरक्षा और रोजगार

उन्होंने कहा कि प्रदेश की चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पिछले एक साल में अनेक कदम उठाए गए हैं. आमजन को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के माध्यम से 25 लाख रुपये तक का ‘कैशलेस' उपचार, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए 73 डे केयर पैकेज, शिशुओं के उपचार के लिए 419 पीडियाट्रिक पैकेज, 8 लाख वरिष्ठ नागरिकों के लिए ‘कैशलेस' उपचार जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं.

इसके साथ ही ‘मां वाउचर' योजना से गर्भवती महिलाओं को अधिकृत निजी सोनोग्राफी केंद्रों से सोनोग्राफी कराने की निशुल्क सेवा दी जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजीटली सुरक्षित रखने के लिए राज्य में करीब छह करोड़ लोगों की आभा आईडी बनाई जा चुकी है. इसमें राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है.

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने चिकित्सकों, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ के करीब 21 हजार पदों पर नियुक्ति दी है. चिकित्सा विभाग में लगभग 50 हजार पदों पर भर्ती का लक्ष्य है, जिसे हम जल्द पूरा करेंगे.

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