Rajasthan ST Scholarship: राजस्थान के अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों की छात्रवृति (Scholarship) साल 2021-22 से 2023-24 तक बकाया है. लेकिन सरकार ने अब घोषणा कर दी है कि यह स्कॉलरशिप बकाया जल्द ही छात्रों को दे दिया जाएगा. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने शुक्रवार (28 फरवरी) को विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विशेष प्रयासों से अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृति देने के लिए केंद्र सरकार से 250 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है. उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक की बकाया छात्रवृति राशि का भुगतान मार्च माह के प्रथम सप्ताह तक किया जायेगा.
पांच सालों में छात्रवृति का वितरण नहीं हो पाया
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक बजट उपलब्धता में कमी होने कारण विगत पांच सालों में छात्रवृति का वितरण नहीं हो पाया. इस समयावधि के वित्तीय भार को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को पत्र लिख केन्द्रांश की राशि उपलब्ध कराने हेतु आग्रह किया गया. उन्होंने कहा कि इस छात्रवृति राशि के भुगतान पश्चात केंद्र सरकार को इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा. इसके उपरांत केंद्र सरकार से शेष रहे विद्यार्थियों की छात्रवृति हेतु भी केन्द्र द्वारा राशि उपलब्ध करवाई जाएगी.
आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025
गहलोत ने कहा कि अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति वर्ष 2024-25 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 है. उन्होंने सदन को यह भी आश्वस्त किया कि राज्य सरकार इन आवेदकों को भी छात्रवृति का लाभ समय पर देने और केंद्र सरकार से योजना के तहत निर्धारित बजट प्राप्त करने के प्रयास करेगी.
इससे पहले विधायक उमेश मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में 99 हजार 457 आवेदन पत्र आनलाइन प्राप्त हुए जो विगत वर्ष 2023-24 की तुलना में 5.61 फीसदी कम है. उन्होंने इसका जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन के पटल पर रखा.
गहलोत ने बताया कि अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना होने के कारण उक्त योजना में भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय से भी बजट प्राप्त होता है. योजनान्तर्गत बजट उपलब्धता पर पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृति दी जाएगी. उन्होंने बताया कि अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत विगत दो वर्षो (वर्ष 2022-23 एवं 2023-24) में बजट उपलब्धता के अनुसार छात्रवृति राशि का भुगतान किया गया है. उन्होंने योजनान्तर्गत विगत दो वर्षो (वर्ष 2022-23 एवं 2023-24) के भुगतान से लम्बित आवेदनों एवं बकाया छात्रवृति राशि का जिलेवार एवं वर्षवार विवरण एवं विगत चार वर्षो (वर्ष 2020-21 से 2023-24) में प्राप्त आवेदन, भुगतान किये गये आवेदन, भुगतान राशि, बकाया आवेदनों का वर्षवार एवं जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन के पटल पर रखा.
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