Rajasthan High Court: जयपुर-अजमेर हाईवे पर हाल ही में गैस अग्निकांड हुआ था. जिसके बाद हाईवे से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था. जयपुर अजमेर हाईवे पर अतिक्रमण से जुड़े मामले में मंगलवार (18 फरवरी) को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए NHAI के गैर जिम्मेदारी रवैए पर नाराजगी जताई और कोर्ट ने एनएचएआई से डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी.
दरअसल, पिछली सुनवाई के दौरान भांकरोटा फ्लाईओवर का काम 1 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश दिए थे. साथ ही अतिक्रमण को लेकर भी रिपोर्ट मांगी थी.
कोर्ट ने NHAI से किया सवाल
आज जेडीए, एनएचएआई के अधिकारी, डीसीपी ट्रैफिक हुए कोर्ट के सामने उपस्थित हुए. जेडीए ने बताया कि हमारे अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं हुआ है. एनएचएआई ने बताया 338 अतिक्रमण हैं, हमने 131 को नोटिस जारी किया है, जबकि 98 अतिक्रमण हटाए हैं. इस पर कोर्ट ने पूछा, "क्या आप हर दिन एक अतिक्रमण हटा रहे हैं?" कोर्ट ने जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए. कोर्ट ने कहा कि हमें अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट दी जाए.
अतिक्रमण हटाने के लिए पर्याप्त पुलिस बल मुहैया कराने का आदेश
सुनवाई के दौरान एनएचएआई के अधिकारियों ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के दौरान कानून व्यवस्था बिगड़ती है. इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को पर्याप्त पुलिस बल मुहैया कराने के निर्देश दिए. याचिकाकर्ता की तरफ से कमलेश रोज, अधिवक्ता सीमा रोज एवं अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी ने पैरवी की.
अजमेर जयपुर हाइवे पर अतिक्रमण के कारण वाहनों का दबाव बढ़ता है. इससे कई दुर्घटनाएं होती हैं. इसी सड़क पर अग्निकांड जैसा भीषण हादसा हुआ था. इसको लेकर भी हाईकोर्ट ने एनएचएआई के कामकाज पर सख्त टिप्पणी की थी.
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