Rajasthan News: राजस्थान के जालोर जिले की आहोर नगरपालिका क्षेत्र में लगभग 100 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी भूमि को हड़पने का एक बड़ा और सनसनीखेज घोटाला सामने आया है. इस मामले में नगरपालिका प्रशासन, राजस्व अधिकारियों और भूमाफियाओं की मिलीभगत का आरोप है.
शिवसेना ने उठाई सीबीआई जांच की मांग
शिवसेना (UBT) के जिला प्रमुख रूपराज पुरोहित ने सोमवार को जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) के महानिदेशक को एक ज्ञापन सौंपकर इस गंभीर भूमि घोटाले की उच्चस्तरीय जांच और सभी संबंधित दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
भूमि हेराफेरी का पूरा मामला क्या है?
इसी हेराफेरी के आधार पर नगरपालिका की लगभग 8 बीघा अतिरिक्त भूमि निजी व्यक्तियों को हस्तांतरित कर दी गई. शिवसेना का आरोप है कि भू-माफिया, नगरपालिका प्रशासन और राजस्व अधिकारियों की गहरी मिलीभगत के बिना यह घोटाला संभव नहीं था.
न्यायालय आदेश की गलत व्याख्या और 'रातों-रात' नामांतरण!
मामले को गंभीर बनाने के लिए, ज्ञापन में दावा किया गया है कि 3 नवंबर, 2025 के अदालती आदेश की गलत व्याख्या करते हुए, तहसीलदार और उप-विभागीय अधिकारी, आहोर ने 10 नवंबर, 2025 को रातोंरात अवैध रूप से म्यूटेशन किया. इस गुप्त कार्रवाई के माध्यम से, सरकारी भूमि को निजी व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत किया गया, जिससे अधिकारियों की मंशा पर सीधे सवाल उठते हैं.
तहसीलदार-SDO पर लगे घोटाले के आरोप
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ACB महानिदेशक ने दिया सख्त कार्रवाई का आश्वासन
ACB महानिदेशक ने मामले की गंभीरता को समझते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा. ऐसे घोटालों का खुलासा करना ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी प्राथमिकता है. सत्य की स्थापना और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी.”
सारे रिकॉर्ड सीज कर CBI/ACB जांच हो
घोटाले के सामने आने के बाद स्थानीय नागरिकों भारी आक्रोश है. उनका कहना है कि यह केवल भूमि का मामला नहीं, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति को निजी हाथों में सौंपने का प्रयास है. जिसे लेकर अब नागरिकों ने निर्णायक कदम उठाने की मांग की है. जिसके तहत उन्होंने पूरे मामले की CBI या ACB से निष्पक्ष जांच हो. संबंधित राजस्व और नगरपालिका अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जाए. अवैध रूप से हस्तांतरित जमीन को तुरंत दुबारा नगरपालिका के नाम दर्ज किया जाए.
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