Rajasthan News: केंद्र की सरकारी नौकरियों में आरक्षण लेने की मांग पर अड़े भरतपुर-धौलपुर के जाटों का धरना राजस्थान में आज भी जारी है. शुक्रवार को जाट समाज की कमेटी ने दिल्ली में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री वीरेंद्र कुमार के साथ पहले दौर की वार्ता की, जो सकारात्मक रही. इस दौरान आरक्षण दस्तावेजों की पूर्ति करने व ओबीसी आयोग में 13 फरवरी को दूसरे दौर की वार्ता करने पर चर्चा हुई.
13 फरवरी को होगी दूसरी दौर की वार्ता
अब 13 फरवरी को जाट समाज की कमेटी व राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी की नई दिल्ली स्थिति ओबीसी आयोग में दूसरे दौर की वार्ता होगी. जाट समाज का कहना है कि जब तक आरक्षण नहीं मिल जाता, तब तक महापड़ाव जारी रहेगा. गौरतलब है कि अपनी मांगों को लेकर उच्चैन उपखंड के गांव जयचोली में जाट समाज द्वारा 25 दिन से महापड़ाव डाला हुआ है. 7 फरवरी को जाट समाज ने मुंबई-दिल्ली रेलवे ट्रैक को जाम करने की चेतावनी दी. लेकिन 6 फरवरी को जाट समाज के पास राज्य सरकार से वार्ता का निमंत्रण आया और राज्य सरकार से सकारात्मक बात हुई. इसके बाद केंद्र से वार्ता के लिए जाट समाज की 6 सदस्य कमेटी दिल्ली रवाना हुई. ओबीसी आयोग नई दिल्ली में 13 फरवरी को पहुंचने के लिए पत्र भेजा है.
आज नई दिल्ली स्थित मेरे आवास पर राजस्थान के करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद @drmanojrajoria जी के नेतृत्व में राजस्थान से आए जाट समुदाय के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल के साथ मैंने केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के विषय में चर्चा की। अन्य… pic.twitter.com/1Ai58ErDvg
— Dr. Virendra Kumar (@Drvirendrakum13) February 9, 2024
कमियों को जानने के लिए दस्तावेजों का अवलोकन
शुक्रवार को जाट समाज की कमेटी ने ओबीसी आयोग में पहुंचकर कमियों को जानने के लिए दस्तावेजों का अवलोकन किया. जाट समाज की कमेटी में संयोजक नेम सिंह फौजदार, सरपंच सुभाष मदेरणा, सरपंच गोविंद सिंह व प्रेम सिंह एवं सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल व धौलपुर सांसद मनोज राजोरिया कमेटी के साथ गए हैं. सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग जयपुर के निदेशक जगजीत सिंह ने जाट आरक्षण संघर्ष समिति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली के समक्ष 13 फरवरी को उपस्थित होने के लिए भरतपुर कलेक्टर को पत्र भेजा है. जिसमें बताया गया है कि आयोग द्वारा धौलपुर एवं भरतपुर के जाट वर्ग को केंद्रीय ओबीसी की सूची में शामिल करने के संबंध में प्रतिनिधि मंडल को आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखने को तारीख 13 फरवरी को निर्धारित की गई है.
ये भी पढ़ें:- महापंचायत ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे जाम करने का ऐलान
