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जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन में अध्यक्ष का इस्तीफा, मामले में संस्थाओं के रजिस्ट्रार की एंट्री, 1 हफ्ते के अंदर मांगी रिपोर्ट

Jodhpur Cricket Association: अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के इस्तीफे के बाद मामला गरमा गया है. एस मामने में संस्थाओं के रजिस्ट्रार की एंट्री हो चुकी है. उन्होंने 7 दिन के अंदर आय-व्यय की रिपोर्ट मांगी है.

जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन में अध्यक्ष का इस्तीफा, मामले में संस्थाओं के रजिस्ट्रार की एंट्री, 1 हफ्ते के अंदर मांगी रिपोर्ट
जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष वरुण धनाड़िया

Rajasthan News: जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर बड़ी खबर खबर सामने आने के बाद मामला गरमा गया है. जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वरुण धनाड़िया और कोषाध्यक्ष अरिष्ट सिंघवी के इस्तीफा दे दिया. इसको लेकर अब संस्थाओं के रजिस्ट्रार की ओर से अब अनियमितताओं को लेकर रिकॉर्ड की जानकारी मांगी गई है. इसी क्रम में रजिस्ट्रार मोहम्मद हारून बेलिम की ओर से आदेश जारी कर जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन से 4 बिंदुओं में जवाब मांगा गया है.

इनकम और खर्चे संबंधित मांगी गई कई जानकारी

आदेश में JCA से लेखा विवरण मांगा गया है, इसके अलावा जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से की गई सभी बैठक की कार्रवाई के दस्तावेज भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें 7 दिन के अंदर उपलब्ध करवाने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं. इसके अलावा फिर कार्यकारी निकाय की ओर से संपादित की गई राजस्थान क्रीड़ा अधिनियम 2005 की धारा 30 के तहत की गई.

कार्रवाईयों से संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने और संगठन की ओर से जयपुर से मिली ग्रांट, आय आदि के बारे में जानकारी मांगी गई है. इसके अलावा एसोसिएशन की बैठक, खर्चे सहित रिकॉर्ड के बारे में जानकारी मांगी गई है. 

मामले में संस्थाओं के रजिस्ट्रार की एंट्री

बता दें कि एसोसिएशन के अध्यक्ष वरुण धनाड़िया और कोषाध्यक्ष अरिष्ट सिंघवी ने 17 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा देते हुए संगठन के सचिव पर वित्तीय अनियमिताएं, खिलाड़ियों के चरण प्रक्रिया में मनमानी के आरोप लगाए थे. साथ ही बताया कि कार्यकारिणी की आज तक कोई बैठक नहीं करवाई गई. इसके अलावा संगठन में रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं करवाया गया. इसको लेकर संगठन के सचिव सुखदेव देवल पर आरोप लगाए गए थे.

अब इस मामले में संस्थाओं के रजिस्ट्रार की भी एंट्री हो चुकी है. रजिस्ट्रार मोहम्मद हारुन बेलिम की ओर से आदेश जारी कर 7 दिन के भीतर सभी साक्ष्य और रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने की मांग की गई है.

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