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पाक हिंदू विस्थापितों को मिला नया जीवन, पुराने आवेदकों को मिली नागरिकता, नए को अब भी इंतजार

नागरिकता प्रमाण पत्र मिलने के बाद हवाबाई ने कहा कि 'मैं भी आज से भारत की बेटी हूं, मैं भी अब पढ़ूंगी, आगे भी बढूंगी, पहले खुद के भविष्य को लेकर सोचते थे तो अंधकारमय लगता था'

पाक हिंदू विस्थापितों को मिला नया जीवन, पुराने आवेदकों को मिली नागरिकता, नए को अब भी इंतजार
जोधपुर में 381 पाक हिन्दू विस्थापितों को सरकार ने दिए नागरिकता प्रमाण पत्र

Rajasthan News: राजस्थान के जोधपुर जिले में काफी समय से भारतीय नागरिकता के लिए संघर्ष करने वाले पाक हिंदू विस्थापितों को केंद्र सरकार की गाइड लाइन के हिसाब से राज्य सरकार ने नागरिकता प्रमाण पत्र दे दिए हैं. जिला प्रशासन ने 381 पाक हिंदू लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र दिए हैं. नागरिकता प्रमाण पत्र मिलने के बाद पाक हिंदू विस्थापितों ने कहा कि भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र मिलने के बाद उनका दूसरा जन्म हुआ है.

'अब मुझे भी मिलेगा पढ़ने का अवसर'

पाकिस्तान से 2007 में विस्थापित होकर आई चम्पाबाई और हवाबाई ने कहा कि 'मैं भी आज से भारत की बेटी हूं, मैं भी अब पढ़ूंगी, आगे भी बढूंगी,पहले खुद के भविष्य को लेकर सोचते थे तो अंधकारमय लगता था'. आगे चम्पाबाई ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की बेटियों को पढ़ने और बढ़ने के लिए न केवल प्रोत्साहित कर रहे हैं, बल्कि अवसर भी दे रहे हैं. आज से मैं भी इस देश की नागरिक बन गई हूं. अब मैं भी इस देश की बेटी हूं, ऐसे में पढ़ने के सभी अवसर मुझे भी मिलेंगे.

'विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री से किया था संवाद'

विधायक देवेंद्र जोशी ने बताया कि विधानसभा चुनाव से पहले जब अपनी विधानसभा क्षेत्र सूरसागर में प्रचार कर रहे थे, तब पाक विस्थापितों ने कहा था कि उनकी सबसे बड़ी समस्या नागरिकता की है. जिसके बाद विधायक ने विधानसभा के हर सत्र में पाक विस्थापितों के लिए मुख्यमंत्री से लगातार संवाद किया था. मुख्यमंत्री ने उनकी बात को मानते हुए पाक-हिंदू विस्थापितों के लिए नागरिकता के लिए निर्देश दिए थे. आज उन पाक हिंदू विस्थापितों को भारतीय नागरिकता मिली है. 

'पुराने आवेदकों को दी गई भारतीय नागरिकता' 

जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देश अनुसार कुल 378 लोगों को नागरिकता दी जा चुकी है. यह नागरिकता पुराने आवेदन जो मिले थे उनको दी गई है. वहीं नए कानून के बाद अलग विभाग बनाया गया है, लेकिन वर्तमान में पुराने आवेदन के लोगों को ही नागरिकता दी जा रही है. बाकी बचे हुए लोगों को जल्द ही भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी.

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