Rajasthan Congress Manifesto: कांग्रेस ने 7 गारंटियों के बाद मंगलवार कोअब अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मेनिफेस्टो कमिटी के चेयरमैन सीपी जोशी ने पार्टी का घोषणा पत्र लॉन्च किया. सीपी जोशी ने बताया कि 3.5 करोड़ लोगों ने सलाह देकर इसे तैयार कराया है. पार्टी ने घोषणा पत्र में किसानों, युवाओं, महिलाओं के साथ-साथ छोटे व्यापारियों और विभिन्न वर्गों के लिए घोषणाएं की है.
'राजस्थान में जातिगत सर्वेक्षण'
कांग्रेस के घोषणा पत्र में जातिगत सर्वेक्षण को प्रमुखता से स्थान दिया गया है. प्रस्तावना की पहली ही लाइन सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा से शुरू होती है. कांग्रेस ने रायपुर अधिवेशन में जातिगत जनगणना के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया था, बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आचार संहिता लागू होने से पहले इसका ऐलान किया था.
बिहार ने कराया जातिगत सर्वेक्षण
गौरतलब है बिहार ने सबसे पहले जातिगत सर्वेक्षण कराया और उसके आधार पर राजस्थान सरकार ने प्रदेश में आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किया है. राजस्थान में भी जातिगत सर्वेक्षण के बाद ऐसा होने की उम्मीद है. इससे पहले सीएम गहलोत ने ओबीसी आरक्षण का दायरा 21% से बढ़ाकर 27% करने का ऐलान किया था.
'किसानों के लिए एमएसपी कानून की गारंटी'
कांग्रेस ने घोषणा पत्र में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी की गारंटी दी है. साथ ही किसानों को 2 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की है. राजस्थान में 80 लाख से अधिक किसान हैं. किसान एमएसपी की मांग लंबे समय से करते आये हैं. इस घोषणा के जरिये कांग्रेस किसानों को साधना चाहती है.
'पंचायत स्तर होगी युवाओं की भर्ती'
कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम पंचायत स्तर पर भर्ती का नया कैडर बनाएंगे. इससे 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी और 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा. इन चुनाव में युवा वोट बैंक सबसे अहम है. राजस्थान में 22 लाख से अधिक फर्स्ट टाइम वोटर है. 30 वर्ष से कम उम्र के 1 करोड़ 53 लाख वोटर है. यह कुल वोटर का 30% है.
'महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रहरियों की नियुक्ति'
महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार घिरती रही है. अब महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रहरियों की नियुक्ति के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का वादा किया है. राजस्थान में 2 करोड़ 53 लाख महिला मतदाता हैं. पिछले चुनावों में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रहता है. इस बार पुरुषों के मुकाबले 80 हजार महिलाएं ज्यादा जुड़ी हैं. इसलिए यह वोट बैंक काफी अहम है.
मनरेगा रोजगार 150 दिन करने का ऐलान
मनरेगा और शहरी रोजगार गारंटी को 125 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने का ऐलान राजस्थान में मनरेगा के तहत 2 करोड़ 30 लाख मजदूर पंजीकृत हैं. इनमें से 1 करोड़ 36 लाख लोग सक्रिय मजदूर के रूप में पंजीकृत हैं. इस एलान के जरिये मनरेगा और शहरी रोजगार योजना में कार्यरत मजदूरों को सीधा फायदा मिलेगा.
कुछ अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं
विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जारी जन घोषणा पत्र 2 में चिरंजीवी योजना का दायरा 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने के साथ-साथ IVF को भी चिरंजीवी योजना में शामिल किया है. छोटे व्यापारियों को 5 लाख बिना ब्याज के कर्ज के ऐलान के साथ शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 12वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है.
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