Rajasthan Logistics Policy: राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा ने लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 लॉन्च किया है. सीएम ने राजस्थान दिवस के सात दिवसीय महोत्सव के दौरान इस नीति को जारी किया है. बताया जा रहा है कि राजस्थान को 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में सरकार ने राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 को लागू किया है. नई नीति का उद्देश्य राज्य में लॉजिस्टिक्स सेक्टर को मजबूत करना, उद्योगों की कनेक्टिविटी बढ़ाना और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है.
सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा राजस्थान, देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ ही हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से जुड़ा हुआ है. यह भौगोलिक स्थिति राज्य को भारत के 40% बाजार तक सीधी पहुंच प्रदान करती है. साथ ही, यहां मौजूद नेशनल हाईवे नेटवर्क, रेलवे, एयरपोर्ट्स और इनलैंड कंटेनर डिपो राजस्थान को लॉजिस्टिक्स हब बनाने की मजबूत आधारशिला रखते हैं.
नई लॉजिस्टिक्स नीति में क्या-क्या खास?
1. लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैपिटल सब्सिडी
- वेयरहाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, कंटेनर डिपो, ट्रकर पार्क जैसे लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5 से 50 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 25% तक की कैपिटल सब्सिडी मिलेगी.
- यह सब्सिडी 10 वर्षों तक दी जाएगी.
2. लॉजिस्टिक्स पार्क को बढ़ावा
- निजी मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और एकीकृत लॉजिस्टिक्स पार्क डेवलपर्स को 7 वर्षों तक 7% ब्याज अनुदान मिलेगा.
- स्टांप ड्यूटी में 75% छूट, बिजली शुल्क में 7 वर्षों तक 100% छूट, कन्वर्जन चार्ज में 75% छूट और मंडी शुल्क पर 100% छूट जैसी कई सुविधाएं दी जाएंगी.
3. युवाओं को मिलेगा रोजगार और ट्रेनिंग
- कार्मिक प्रशिक्षण की लागत का 50% पुनर्भरण (अधिकतम 4000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह, 6 माह तक) मिलेगा.
- ट्रक ट्रैकिंग उपकरणों पर 50% सब्सिडी और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन सॉफ्टवेयर पर 2 लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी.
- फायर डिटेक्शन सिस्टम की लागत पर 20% (अधिकतम 10 लाख रुपये) तक सब्सिडी का प्रावधान है.
4. लॉजिस्टिक्स के लिए आरक्षित होगी भूमि
- रीको के नए औद्योगिक क्षेत्रों में 10% भूमि लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए आरक्षित की जाएगी.
5. पर्यावरण संरक्षण के लिए हरित प्रोत्साहन
- 12.5 करोड़ रुपये तक का ग्रीन इंसेंटिव दिया जाएगा.
- ईटीपी, सीईटीपी, औद्योगिक अपशिष्ट पुनः उपयोग और रीसाइक्लिंग पर 50% लागत पुनर्भरण का प्रावधान है.
राजस्थान सरकार की औद्योगिक नीतियां
- राज्य सरकार ने बीते 15 महीनों में 13 नई औद्योगिक नीतियां जारी की हैं, जिनमें शामिल हैं:
- राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024
- राजस्थान MSME नीति 2024
- राजस्थान निर्यात संवर्द्धन नीति
- राजस्थान एक जिला-एक उत्पाद नीति 2024
- राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025
- राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025
- राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025
क्या बदलेगा इस नीति से?
राजस्थान देश का बड़ा लॉजिस्टिक्स हब बनेगा और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा.
राज्य में लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी, जिससे उद्योगों को सीधा फायदा होगा.
हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और नई तकनीकों को अपनाने का मौका मिलेगा.
ग्रीन लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विज़न
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, “हम राजस्थान को लॉजिस्टिक्स का हब बनाना चाहते हैं. यह नीति उद्योगों को बढ़ावा देगी और निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाएगी. हमारा लक्ष्य 2030 तक राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है.”
निवेशकों के लिए बड़ा अवसर
राजस्थान सरकार की यह नीति निवेशकों को लॉजिस्टिक्स सेक्टर में निवेश करने का बड़ा अवसर प्रदान करती है. सरकार की ओर से दी जा रही छूटों और प्रोत्साहनों के कारण यह सेक्टर तेजी से आगे बढ़ने की संभावना है.
क्या राजस्थान लॉजिस्टिक्स में देश का अगला बड़ा हब बनेगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सरकार की नीति से संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले सालों में राजस्थान इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा सकता है.
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