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राजस्थान: सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म के साथ फ्री में बच्चों को मिलेंगे स्वेटर और जूते, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की घोषणा

मुख्यमंत्री भजनलाल ने एजुकेशन प्री समिट में कहा कि सरकार के स्तर पर एक एजेंसी से सर्वे कराया जा रहा है. सर्वे में यह पता लगाया जाएगा कि आने वाले समय में कौन से सेक्टर में रोजगार बढ़ेगा और विदेश में किस फ़ील्ड में नौकरी मिलेगी.

राजस्थान: सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म के साथ फ्री में बच्चों को मिलेंगे स्वेटर और जूते, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की घोषणा

Rajasthan News: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बच्चों को यूनिफॉर्म के साथ अब फ्री में स्वेटर और जूते भी दिए जाएंगे. बुधवार को राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने यह जानकारी दी है. जयपुर में एजुकेशन प्री समिट में शिक्षा मंत्री ने कहा कि राजस्थान में लड़कियों के लिए सैनिक एकेडमी की भी स्थापना की जाएगी. इस समिट में राजस्थान के शिक्षा जगत से जुड़े हुए विशेषज्ञों ने शिरकत की. एजुकेशन प्री समिट में 28 हज़ार करोड़ के MOU साइन किए गए. 

शिक्षा को लेकर सरकार गंंभीर

इस दौरान मदन दिलावर ने कहा राजस्थान में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को ठीक करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. कांग्रेस सरकार के शासनकाल में जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र को बर्बाद करने का काम हुआ है उस पर भजनलाल सरकार गंभीर हैं. शिक्षा जीवन की नींव होती है. हम शिक्षा के साथ संस्कार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं. पहली बार समय पर पाठ्यपुस्तकों का वितरण 5 जुलाई को किया गया.

वहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसी भी स्टेट के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है. हमारा मकसद केवल आंकड़े गिनाना नहीं है, बल्कि लोगों को उसका लाभ देना है. देश में नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है. शिक्षा के क्षेत्र में 28 हजार करोड़ के निवेश के MOU हो चुके हैं. राजस्थान सरकार के स्तर पर एक एजेंसी से सर्वे कराया जा रहा है. सर्वे में यह पता लगाया जाएगा कि आने वाले समय में कौन से सेक्टर में रोजगार बढ़ेगा और विदेश में किस फ़ील्ड में नौकरी मिलेगी.

समिट में साइन हुए एमओयू पर एक नजर

  • स्कूल शिक्षा विभाग में 2043.75 करोड़ रुपए के 61 एमओयू. 
  • संस्कृत शिक्षा विभाग में 105 करोड़ रुपए के 12 एमओयू.
  • उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा विभाग 23871.87 करोड़ रुपए के 425 एमओयू.
  • युवा मामले एवं खेल विभाग 2000 करोड़ रुपए के 4 एमओयू.
  • कौशल एवं उद्यमिता विभाग के तहत 30 करोड़ के 5 एमओयू.
  • कुल 28050.62 करोड़ रुपए के 507 एमओयू.

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