Rajasthan News: राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के सभागार में मंगलवार (15 अप्रैल) को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में समग्र शिक्षा के अंतर्गत बजट घोषणा 2024-25 की क्रियान्विति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को ग्राम पंचायतों में प्रत्येक माह कम से कम चार बार अनिवार्य रूप से ठहरने के निर्देश दिए. साथ ही, परियोजनाओं की स्वीकृति, व्यय व बजट उपयोग की विस्तृत जानकारी मांगी गई और लंबित कार्यों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए.
योजनाओं की जमीनी हकीकत समझी जा सके
शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिना फील्ड विजिट के वास्तविक मूल्यांकन संभव नहीं है. उन्होंने विभाग के अधिकारियों और पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे माह में न्यूनतम 4 दिन ग्राम पंचायतों में अनिवार्य रूप से ठहरें, ताकि योजनाओं की जमीनी हकीकत समझी जा सके और छात्रों के समग्र विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें. शिक्षा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि फील्ड विजिट के दौरान आने वाला आवागमन और ठहराव का समस्त व्यय सरकार वहन करेगी, और प्रत्येक अधिकारी को अपनी रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करनी होगी.
इसके साथ ही उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोताही न बरतने की सख्त चेतावनी दी, और कहा कि घटिया कार्य की जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
प्राइवेट स्कूलों के लिए जारी हुई गाइडलाइन
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इससे पहले प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगते हुए एक गाइडलाइन जारी की. इसके तहत प्राइवेट स्कूलों से किताब, कॉपी, यूनिफॉर्म खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव नहीं बनाने का आदेश दिया है. स्टडी मेटेरियल और यूनिफॉर्म खुले बाजार से खरीदने के लिए कहा गया है. प्राइवेट स्कूल बच्चों और अभिभावकों को निर्धारित यूनिफॉर्म, टाई, जूते स्कूल से खरीदने का दबाव नहीं बना सकते हैं. यूनिफॉर्म खुले बाजार में खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे.
यह भी पढ़ेंः 5 प्वाइंट में समझें प्राइवेट स्कूल के लिए दी गई गाइडलाइन, अभिभावकों को बड़ी राहत
