नाबार्ड ने वर्ष 2023-24 के दौरान ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत राजस्थान सरकार को 1,974.07 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं. नाबार्ड, राजस्थान के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. राजीव सिवाच ने कहा कि अजमेर, जालोर और कोटा जिलों में तीन ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए 930.44 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इसके अलावा, राज्य के रेगिस्तानी और आदिवासी क्षेत्रों में 676 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 926.48 करोड़ रुपये मंजूर किए गए.
इससे पहले राजस्थान के सभी जिलों में 104 पशु चिकित्सालयों और 431 उपकेंद्रों के निर्माण के लिए 117.15 करोड़ रुपये मंजूर किये गये थे. सिवाच ने बताया कि पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं से 2,500 गांवों के 2.87 लाख घरों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की उम्मीद है, जबकि ग्रामीण सड़क परियोजनाओं से 12 जिलों के 1,229 गांवों के निवासियों के लिए ग्रामीण संपर्क में सुधार होगा.
उन्होंने बताया, ‘‘नाबार्ड सूक्ष्म सिंचाई निधि से 740 करोड़ रुपये के सहयोग से 4.28 लाख हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाने में राज्य सरकार की सहायता कर रहा है.''
सिवाच ने बताया कि नाबार्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंट (नीडा) के तहत 623.38 करोड़ रुपये के सहयोग से कोटा और बूंदी जिलों में 450 किलोमीटर लंबी मिट्टी की नहरों की लाइनिंग का कार्य चल रहा है.
