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This Article is From Mar 06, 2024

Rajasthan Petrol Pump Strike: राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालक फिर कर सकते हैं हड़ताल, इन जिलों में जारी हुई चेतावनी

Petrol Pump Strike in Rajasthan: राजस्थान में 10 मार्च को पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल की चेतावनी दी है. 11 मार्च से सरकारी महकमें को उधार में पेट्रोलियम उत्पाद की आपूर्ति भी नहीं जाएगी. साथ ही हर पेट्रोल पंप पर वादाखिलाफी के बोर्ड लगाए जाएंगे.

Rajasthan Petrol Pump Strike: राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालक फिर कर सकते हैं हड़ताल, इन जिलों में जारी हुई चेतावनी
प्रतीकात्मक तस्वीर.

Rajasthan News: राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालक एक बार फिर हड़ताल पर जा सकते हैं. बुधवार को राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (RPDA) ने अपने एक लेटर में हड़ताल की चेतावनी देते हुए जयपुर समेत 13 जिलों में 10 मार्च को पेट्रोल पंप बंद रहने की जानकारी दी है. इस दौरान पंप संचालकों ने जिला या पुलिस प्रशासन को उधार में पेट्रोलियम उत्पाद आपूर्ति नहीं करने की भी बात कही है.

इन जिलों में दिख सकता है असर

लेटर में लिखा है, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के 90 दिन गुजर जाने के बाद भी पेट्रोल-डीजल पर वैट कम नहीं हुआ है. इस कारण हमारे साथी डीलर एवं राजस्थान की आम जनता इस वादा खिलाफी के विरोध में 10 मार्च 2024 से विरोध स्वरूप पेट्रोल पंप बंद रखेगी. जयपुर समेत गंगानगर, हनुमानगढ़, सिरोही, चूरू, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, धौलपुर, करौली, दौसा, सीकर एवं झुंझुनूं जिले में इसका असर देखने को मिलेगा. 11 मार्च 2024 को पंपों के संचालकों के द्वारा जिला प्रशासन और पुलिस को न तो किसी प्रकार का उधार दिया जाएगा. न ही चुनाव में लगे वाहनों में उधार में पेट्रोलियम उत्पाद की आपूर्ति की जाएगी. पंपों पर बोर्ड लगाकर वादा खिलाफी के विरोध भी किया जाएगा.'

'56% पंप बंद होने की कगार पर'

राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (जयपुर) के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजेंद्र सिंह भाटी ने एक लेटर जारी करते हुए लिखा, 'राजस्थान के 56 प्रतिशत पेट्रोल पंप बंद होने की कगार पर हैं. लेकिन फिर भी हमारी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है. यहां तक की प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय भी नहीं दिया जा रहा है. ऐसा क्यों? डीजल/पेट्रोल पर वैट कम करने वाली भाजपा की गारंटी धरी की धरी रह गई. राम राज्य को राजस्थान में लाने के लिए हम डीलरों ने अपना 100 प्रतिशत दिया. लेकिन आज सरकार के पास हमारी मांग सुनने का समय तक नहीं है. इससे ज्यादा बड़ी विडंबना क्या होगी? अब हमें भी सरकार के खिलाफ विरोध का मोर्चा खोलना पड़ेगा.'

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