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This Article is From Feb 08, 2024

Rajasthan Budget 2024: लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत कन्या जन्म पर मिलेगा 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड

Rajasthan Budget 2024 Big Announcement: बजट भाषण में वित्त मंत्री के इस ऐलान से प्रदेश की लाखों गर्भवती माताओं और गरीब कन्याओं को सीधा लाभ मिलेगा. भजनलाल सरकार के इस फैसले से गरीब गर्भवर्ती महिला और ऐसे घरों में पैदा होने वाले कन्याओं का स्वास्थ्य ही नहीं, भविष्य भी बेहतर होगा. 

Rajasthan Budget 2024: लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत कन्या जन्म पर मिलेगा 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड
सीएम भजनलाल शर्मा (फाइल फोटो)

Lado Protsahan Yojna: राजस्थान की भजन लाल सरकार का पहला लेखानुदान (बजट) में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश में लाडो प्रोत्साहन योजन आरंभ करने की घोषणा की है. इस योजना के उन कन्याओं को एक लाख रुपए के सेविंग बॉन्ड देने की घोषणा की है, जिसका परिवार गरीब है.  यह प्रोत्साहन योजना गरीब घरों की बेटियों का भविष्य निर्माण के कवायद के रूप में देखा जा रहा है.

बजट भाषण में वित्त मंत्री के इस ऐलान से प्रदेश की लाखों गर्भवती माताओं और गरीब कन्याओं को सीधा लाभ मिलेगा. भजनलाल सरकार के इस फैसले से गरीब गर्भवर्ती महिला और ऐसे घरों में पैदा होने वाले कन्याओं का स्वास्थ्य ही नहीं, भविष्य भी बेहतर होगा. 

भजनलाल सरकार के पहले बजट में महिला और महिला सुरक्षा के लिए दो बड़ी घोषणाएं की गई है. गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली राहत राशि 5000 से 6500 रुपए किया जाना प्रमुख है. इसका सीधा लाभ महिला और उसके बच्चे को मिलेगा. वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि उनकी सरकार प्रदेश की गर्भवती महिलाओं को 6500 रुपए देगी, जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा दिए जाने वाले 5000 रुपए से 1500 रुपए अधिक है. 

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कई बड़े ऐलान किए. इनमें प्रदेश में 70, 000 भर्तियों का ऐलान, किसानों को ब्याज मुक्त 1 लाख तक ऋण, 5 लाख घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख घरों में तक सौर ऊर्जा से रोशन करने, पीएम किसान सम्मान निधि के लिए वार्षिक 1400 करोड़ का प्रावधान करने, 25 लाख ग्रामीणों को नल से जल उपलब्ध कराना प्रमुख है.

वहीं, वित्त मंत्ती ने जयपुर मेट्रो का होगा विस्तार करने, जयपुर-उदयपुर-कोटा जैसे बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराने, स्टेट रोड फंड में 1500 करोड़ का प्रावधान करने और विकास से वंचित विधानसभाओं के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान करने जैसी बड़ी घोषणाएं की. 

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