Rajasthan Congress on Rising Rajasthan Summit: राइजिंग राजस्थान के उद्घाटन के बाद प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा (Govind singh Dotasra) ने बयान जारी किया है. सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने समिट के दावों पर सवाल खड़े किए. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार पहले कानून व्यवस्था ठीक करें, ताकि निवेश का माहौल बन सकें. वीडियो जारी करते हुए डोटासरा ने कहा, "राजस्थान पधारे समस्त निवेशकों का अभिनंदन एवं सरकार को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए शुभकामनाएं."
कांग्रेस अध्यक्ष ने उम्मीद जताते हुए कहा कि सरकार सिर्फ एमओयू नहीं, निवेश लाएगी और जनता को निवेश की सच्चाई भी बताएगी. सरकार से ये भी अपेक्षा है कि निवेश के लिए प्रदेश में पुख्ता कानून व्यवस्था, भयमुक्त माहौल एवं निवेशकों को अपराधियों से सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी.
पीसीसी चीफ बोले- पिछले 12 महीने से बिगड़ी हुई है कानून-व्यवस्था
पीसीसी चीफ ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री समिट का शुभारंभ करने के लिए राजस्थान में पधार रहे हैं. हम देश के प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हैं. हम चाहेंगे कि राजस्थान के भीतर उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार सुविधाएं दें और पिछले 12 महीने से कानून-व्यवस्था की जो स्थिति बिगड़ी हुई है, उसके ऊपर जरूर नियंत्रण की आवश्यकता है. ताकि यहां आने वाले उद्योगपतियों को अच्छा वातावरण मिले. निर्भीक और निडरता के साथ में वो अपना व्यापार कर सकें, जिससे हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा और प्रदेश की प्रगति होगी.
राजस्थान पधारे समस्त निवेशकों का अभिनंदन एवं सरकार को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए शुभकामनाएं।
— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) December 9, 2024
उम्मीद है सरकार सिर्फ MoU नहीं, निवेश लाएगी और जनता को निवेश की सच्चाई भी बताएगी।
सरकार से ये भी अपेक्षा है कि निवेश के लिए प्रदेश में पुख्ता कानून व्यवस्था,… pic.twitter.com/7HjMYQAKTO
एमओयू सिर्फ कागजों पर नहीं, धरातल पर भी उतरें- डोटासरा
डोटासरा ने कहा कि केवल एमओयू कागजों पर नहीं हो, धरातल पर भी उतरे. इस समिट के बाद प्रदेश की जनता यह भी जानना चाहेगी कि इसके बाद कितना निवेश हुआ और इससे कितना रोजगार मिला. एमओयू की बड़ी श्रंखला दिखाना चाहती है, इससे ना तो राजस्थान राइजिंग होगा और ना ही लोगों को रोजगार मिलेगा. इसे धरातल पर उतारने के प्रयास सरकार को करने होंगे और लॉ एंड ऑर्डर को भी सुनिश्चित करना होगा.
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