
Rajasthan SI Paper Leak: साल 2021 की सब-इन्सपेक्टर भर्ती रद्द होने के बाद कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कोर्ट के फ़ैसले को सरकार पर तमाचा बताया है. राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए पायलट ने कहा कि सरकार की तरफ़ से लगातार अनिर्णय के कारण कोर्ट को फ़ैसला करना पड़ा. बिहार में राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस महासचिव पायलट ने NDTV से बातचीत में कहा कि कोर्ट का फ़ैसला सरकार पर तमाचे की तरह है.
उन्होंने कहा कि पिछले पौने दो साल से राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, लेकिन सरकार इस भर्ती परीक्षा पर कोई ठोस फ़ैसला नहीं ले सकी. पायलट ने कहा कि सरकार ने इतने लंबे समय तक कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट आई, लेकिन कोई फैसला नहीं लिया गया. सचिन पायलट ने कहा कि आखिर में वही हुआ, जो मैं बहुत सालों से कह रहा हूं.
''जो परीक्षा कराने वाले हैं, वही गड़बड़ी कर रहे हैं''
पायलट बोले कि कोर्ट ने भी 'घर का भेदी लंका ढाए' वाली बात कही है. उन्होंने कहा कि जो परीक्षा कराने वाले हैं, वही गड़बड़ी कर रहे हैं. पायलट बोले कि आरपीएससी और उससे जुड़े लोगों पर काफी लम्बे समय से वे कह रहे थे. पायलट ने कहा कि उन्होंने आरपीएससी को पारदर्शी बनाने और चयन प्रक्रिया को बदलने की बात की थी.
कांग्रसे नेता ने कहा कि इसके लिए पूरा रिफॉर्म करना पड़ेगा और ठीक उसी तरह की बात कहते हुए कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने के आदेश दिए हैं. पायलट ने कहा कि कोर्ट ने सरकार को पूरी तरह कटघरे में खड़ा किया है.
''सरकार दो साल तक उन्हें टालती रही''
बीजेपी को दोषी मानने के सवाल पर पायलट बोले कि बहुत लंबे समय थे यह मसला चल रहा था. लोगों ने भर्ती रद्द करने की मांग की थी, तो सरकार को निर्णय लेना था, लेकिन सरकार दो साल तक उन्हें टालती रही. पायलट ने कहा कि एक कमेटी बना दी, कमेटी की रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट में कहा गया कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, फिर भी सरकार ने रद्द नहीं की.
सचिन पायलट ने कहा कि आज कोर्ट ने सब कुछ तय कर दिया. उन्होंने इसे सरकार का बड़ा फेल्योर बताते हुए कहा कि इतनी बड़ी परीक्षा में सरकार लंबे समय तक कोई फ़ैसला नहीं ले पाई, उससे हालात समझे जा सकते हैं.
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