Rajasthan News: राजस्थान के औद्योगिक शहर कोटा में आज आयकर विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. दिल्ली से आई आयकर विभाग की एक टीम ने जिंक और माइनिंग क्षेत्र की प्रमुख कंपनी मित्तल पिगमेंट प्राइवेट लिमिटेड के कई ठिकानों पर एक साथ छापा मारा है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, कंपनी के प्रबंधन से जुड़े लगभग 10 ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है. अधिकारियों की एक दर्जन से ज्यादा की टीम कंपनी से जुड़े दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की गहन छानबीन कर रही है.
यह कार्रवाई कोटा के औद्योगिक क्षेत्र, रोड नंबर 5 पर स्थित कंपनी के मुख्य प्लांट से शुरू हुई है. अचानक हुई इस छापेमारी से पूरे औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. आयकर विभाग के अधिकारी सुबह-सुबह ही कंपनी के परिसर में पहुंच गए थे. सूत्रों ने बताया कि छापेमारी की यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है, जिसमें कंपनी के खातों में वित्तीय अनियमितताओं और कर चोरी की आशंका जताई गई है.
किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं
आयकर विभाग की टीम कंपनी के प्लांट, कॉर्पोरेट कार्यालयों और प्रबंधन से जुड़े प्रमुख लोगों के आवासों सहित कुल 10 जगहों पर एक साथ कार्रवाई कर रही है. अधिकारियों ने सभी परिसरों को सील कर दिया है और किसी भी व्यक्ति को अंदर या बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है. जांच टीम कंपनी के सभी वित्तीय लेन-देन, बिल, बैंक खातों और कंप्यूटरों में दर्ज डेटा को खंगाल रही है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या कंपनी ने अपनी आय को छुपाया है या किसी तरह की फर्जी कंपनियां बनाकर अवैध लेन-देन किए हैं.
मित्तल पिगमेंट प्राइवेट लिमिटेड जिंक और खनन उद्योग में एक जाना-पहचाना नाम है. ऐसे में इस बड़ी औद्योगिक इकाई पर आयकर विभाग का छापा कई सवाल खड़े कर रहा है. माना जा रहा है कि यह कार्रवाई सिर्फ कोटा तक सीमित नहीं है, बल्कि कंपनी के दिल्ली और अन्य शहरों में स्थित कार्यालयों पर भी नजर रखी जा रही है. आयकर विभाग के सूत्रों ने बताया कि जांच में कई अहम दस्तावेज बरामद होने की उम्मीद है, जिनसे कर चोरी के तरीकों का खुलासा हो सकता है.
क्या होती है आयकर विभाग की छापेमारी?
आयकर विभाग की छापेमारी एक गोपनीय और योजनाबद्ध कार्रवाई होती है, जो किसी व्यक्ति या कंपनी के खिलाफ कर चोरी या अघोषित आय की ठोस जानकारी मिलने के बाद की जाती है. इस तरह की कार्रवाई का मुख्य मकसद अघोषित संपत्ति, कैश, सोने-चांदी और अन्य कीमती सामान को जब्त करना होता है, जिनके बारे में आयकर रिटर्न में जानकारी नहीं दी गई होती है. आमतौर पर, बड़ी कंपनियों के मामले में, छापेमारी एक साथ कई ठिकानों पर की जाती है ताकि सबूतों को नष्ट होने से रोका जा सके. छापेमारी के दौरान, आयकर अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के परिसर में प्रवेश करते हैं और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लेते हैं. यह कार्रवाई कई दिनों तक भी चल सकती है, जब तक कि सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त न कर लिए जाएं.
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