Rajasthan News: राजस्थान के बाड़मेर (Barmer) में मंगलवार शाम जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (DISHA) की एक अहम बैठक हुई, जो जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच बढ़ते तनाव का अखाड़ा बन गई. कांग्रेस सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल (Ummeda Ram Beniwal) की अध्यक्षता में हुई इस मैराथन बैठक में, केंद्र सरकार की प्रमुख विकास योजनाओं की धीमी रफ्तार और पिछली बैठकों के निर्देशों का पालन न करने पर अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों की तरफ से कड़ी फटकार सुनने को मिली.
सवालों का गोलमोल जवाब देते रहे अधिकारी
बैठक की शुरुआत से ही माहौल गंभीर था. जनप्रतिनिधियों ने जब केंद्र की प्रमुख योजनाओं, खासकर मनरेगा और जल जीवन मिशन (JJM) की प्रगति रिपोर्ट मांगी, तो अधिकारियों के जवाब बेहद अस्पष्ट और गोलमोल थे. पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों का पालन क्यों नहीं हुआ, इस पर भी अधिकारियों ने संतोषजनक रिपोर्ट पेश नहीं की. सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने इसे जनता के प्रति गैर-जिम्मेदारी मानते हुए कड़ी नाराजगी जताई और अधिकारियों को साफ शब्दों में अपनी कार्यशैली सुधारने को कहा.
मनरेगा के टांके: सरकार का आदेश, प्रशासन मौन
बैठक में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के तहत चल रहे कार्यों का मुद्दा गरमाया. बाड़मेर जिला मनरेगा के तहत जल संग्रहण टांके और अन्य विकास कार्यों को पूरा करने में अग्रणी रहा है. सांसद बेनीवाल ने बताया कि दीपावली के दौरान सरकार ने टांकों के निर्माण पर रोक लगा दी थी. बाद में, सरकार ने इन्हें फिर से शुरू करने की बात कही, लेकिन अधिकारियों को अभी तक इस संबंध में कोई लिखित आदेश नहीं मिला है. अधिकारियों ने इस संबंध में राज्य या केंद्र सरकार को कोई रिपोर्ट या पत्र भी नहीं भेजा कि काम क्यों रुका हुआ है. सांसद ने साफ कहा कि यह सीधे तौर पर कार्य में अड़चन पैदा करना है और जिले के विकास में बाधा डालना है.
'कागजों में हुई पानी की सप्लाई, 90 फीसदी घरों में काम नहीं'
जल जीवन मिशन (JJM) की प्रगति पर सांसद बेनीवाल ने गहरी नाराजगी जाहिर की. यह योजना हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए केंद्र की एक महत्वाकांक्षी पहल है. सांसद बेनीवाल ने बताया कि बाड़मेर जिला JJM की प्रगति में देश में सबसे निचले पायदान पर है. यह स्थिति तब है जब यह रेगिस्तानी इलाका है और यहां पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है. अधिकारियों ने कागजों पर कई गांवों में काम पूरा दिखाया है, लेकिन हकीकत यह है कि 90 प्रतिशत घरों में पानी की सप्लाई हो ही नहीं रही है. अधिकारियों ने इसका कारण फ्लो (दबाव) कम होने का बहाना बताया, जिस पर सांसद ने कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि अधिकारी बहाने बनाकर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, जबकि जनता बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रही है.
सांसद की आखिरी चेतावनी: सीधे संसद तक जाएगा मामला
बैठक के बाद सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने अधिकारियों को दो टूक लहजे में कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने साफ किया कि अब अफसरशाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सांसद बेनीवाल ने कहा, 'यदि इस बार भी दिशा बैठक में दिए गए निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं होता है, तो मैं इस पूरे मामले को संसद की विशेषाधिकार समिति (Parliamentary Committee of Privileges) के समक्ष ले जाऊंगा.'
NDTV से बातचीत में जातिगत समीकरण पर बोले सांसदबैठक के बाद NDTV से बातचीत में सांसद बेनीवाल ने कांग्रेस द्वारा हाल ही में जारी जिला अध्यक्षों की सूची पर भी अपनी राय रखी. सांसद ने कहा कि पार्टी ने बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा जिलों में नियुक्तियां करते समय जातीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखा है. उन्होंने पार्टी के इस निर्णय को सर्वमान्य बताया. साथ ही, उन्होंने कहा कि अगर किसी कार्यकर्ता को कोई मनमुटाव है, तो सभी साथ बैठकर उसे दूर कर लेंगे, ताकि पार्टी एकजुट होकर आगे बढ़ सके.
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