Zoom App Ban In Rajasthan: राजस्थान सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है. इसके तहत राजस्थान सरकार ने Zoom Meeting App को राजकीय कामों में इस्तेमाल करना बैन कर दिया है. इसे लेकर एक आदेश भी जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है कि जूम मीटिंग ऐप को उपयोग असुरक्षित है इसलिए इसे इस्तेमाल नहीं किया जाए.
तत्काल प्रभाव से पालन करने का निर्देश
बताया जा रहा है कि इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय से निर्देश दिया गया है.अब तक मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री मीटिंग करने के लिए Zoom Meeting App का इस्तेमाल कर रहे थे. इसके अलावा सरकारी विभागों के अधिकारी भी इसी ऐप के जरिए संयुक्त बैठक कर रहे थे. लेकिन अब राजकीय और आधिकारिक तौर पर जूम ऐप का इस्तेमाल मीटिंग के लिए नहीं किया जा सकेगा. सरकार ने इसे तत्काल प्रभाव से पालन करने का निर्देश भी दिया है.
चीन के जासूसी करने के मिले इनपुट
जयपुर के साइबर क्राइम एक्सपर्ट मुकेश चौधरी का मानना है कि ज़ूम ऐप चाइना का प्रोडक्ट है. कोविड के समय में भी इसकी संदिग्ध उपयोगिता को लेकर सवाल उठाए गये थे लेकिन अधिक विकल्प नहीं होने के चलते इसका उपयोग होता रहा लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार इनपुट मिल रहे थे की चाइना इस ऐप के ज़रिए सरकारी सिस्टम में सेंध लगा रहा है. लिहाज़ा केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर राजस्थान सरकार ने सरकारी कामकाज में इसके उपयोग को बंद करने का निर्णय लिया है.
राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो CM के स्तर पर होने वाली मीटिंग में प्रदेश की पॉलिसी, नीतिगत फैसलों सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा होती है. लिहाज़ा इस ऐप के ज़रिए होने वाली बैठकों से प्राइवेसी लीक होने का भी ख़तरा है.
कोरोना के समय खूब हुआ इस्तेमाल
जूम ऐप कोरोना काल में सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया था. जब घर में कैद लोगों के लिए मीटिंग करना एक अच्छा विकल्प बन गया था. यहां तक की ऑफिस के कामों और स्कूल की ऑनलाइन क्लास तक के लिए जूम ऐप का इस्तेमाल किया जाना शुरू हुआ. इसके जरिए एक बार में 50 लोग एक साथ मीटिंग कर सकते हैं. इसका इस्तेमाल भी आसान तरीके से होता है इस वजह से यह काफी लोकप्रिय हो चुका है. इसके जरिए मोबाइल पर और लैपटॉप पर आसानी से मीटिंग किया जा सकता है.
ज़ूम ऐप के बंद होने के बाद अब राजस्थान सरकार को अन्य विकल्पों की तलाश करनी होगी या फिर अपना ऐसा कोई पुख़्ता तंत्र विकसित करना जिसमें साइबर सिक्युरिटी के तमाम इंतज़ाम हो और सरकारी गोपनीयता भी बरकरार रहे.
