Rajasthan News: राजस्थान सरकार प्रदेश में गौ संरक्षण और पशुधन विकास को नई दिशा देने के लिए जल्द ही ‘गौ सेवा नीति 2026' लागू करने जा रही है. मुख्यमंत्री Bhajanlal Sharma के नेतृत्व में तैयार की जा रही यह नीति गौ कल्याण को बढ़ावा देने के साथ किसानों और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर केंद्रित होगी.
गौ संरक्षण को मिलेगा संगठित ढांचा
मुख्यमंत्री जनसंपर्क प्रकोष्ठ के अनुसार राज्य सरकार गौ सेवा और गौ संरक्षण को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के लिए यह नई नीति लागू करने की तैयारी कर रही है. इस नीति के माध्यम से गोधन के संरक्षण के साथ पशुपालकों और किसानों को आर्थिक सहारा देने की योजना बनाई जा रही है.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा सहारा
सरकार का मानना है कि पशुधन आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. इससे गांवों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. साथ ही प्रधानमंत्री Narendra Modi की उस सोच को भी बल मिलेगा जिसमें किसान महिला युवा और मजदूर इन चार वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता दी गई है.
पशुपालकों के लिए कई योजनाएं पहले से लागू
राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों में पशुधन संरक्षण और पशुपालकों के हित में कई योजनाएं लागू की हैं. इनमें मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना और मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना प्रमुख हैं. इन योजनाओं के जरिए पशुपालकों को आर्थिक सहायता और सुरक्षा प्रदान की जा रही है.
गौशालाओं को मिल रहा नियमित अनुदान
प्रदेश की पंजीकृत गौशालाओं को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता भी दी जा रही है. बड़े पशुओं के लिए प्रतिदिन 50 रुपये और छोटे पशुओं के लिए 25 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है. इससे गौ संरक्षण से जुड़े संस्थानों को संचालन में मदद मिल रही है.
किसानों के लिए भी कई बड़ी पहल
किसानों को आर्थिक संबल देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रतिवर्ष 9 हजार रुपये की सहायता सुनिश्चित की गई है. इन योजनाओं के माध्यम से अब तक करीब 11 हजार करोड़ रुपये सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे जा चुके हैं.
कृषि बजट में बड़ा प्रावधान
वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए 1 लाख 19 हजार 408 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सरकार का कहना है कि इससे कृषि और पशुपालन दोनों क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी.
गेहूं पर मिलेगा अतिरिक्त बोनस
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा प्रति क्विंटल 150 रुपये बोनस देने की घोषणा की है. इसके बाद किसानों को गेहूं का कुल मूल्य 2 हजार 735 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा. इस फैसले के साथ सरकार ने अपने संकल्प पत्र में किया गया 2 हजार 700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने का वादा भी पूरा कर दिया है.
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