Rajkumar Roat Question in Parliament: राजस्थान के बांसवाड़ा लोकसभा सीट से सांसद राजकुमार रोत ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान देश में सभी एयरलाइंस द्वारा मनमाने तरीके से वसूले जा रहे किराये को लेकर संसद में बड़ा मुद्दा उठा. डूंगरपुर-बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने गुरुवार को लोकसभा में हवाई यात्रा के दौरान प्लेन की टिकटों में भारी अंतर का मुद्दा उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा. उन्होंने कहा कि एक ही फ्लाइट टिकट बुकिंग के दौरान एक ही फ्लाईट का किराया अलग-अलग पड़ता है, जिसमें यात्रियों को भारी तौर पर लुटा जाता है.
एक ही जगह जाने के लिए किराए में इतना अंतर क्यों?
संसद में सांसद राजकुमार रोत ने देश के नागर विमानन मंत्री से सवाल करते हुए कहा कि अगर एक ही फ्लाइट में यात्रा करनी है, लेकिन अलग-अलग समय पर बुकिंग करने पर किराए में इतना अंतर क्यों आता है? कभी 10,000 रुपये तो कभी 12,000 या 15,000 रुपये तक का किराया दिखाया जाता है. आखिर इसका आधार क्या है और सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है?
सांसद रोत ने यह भी कहा कि सरकार का यह तर्क कि एयरलाइंस अपने किराए स्वतंत्र रूप से तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, यात्रियों के साथ अन्याय है. आज देश में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए अन्य कानून बदले जा रहे हैं, तो विमानन नियम 1937 के तहत एयरलाइंस को दी गई यह स्वतंत्रता क्यों नहीं बदली जा रही ? उन्होंने इस व्यवस्था को एक प्रकार की लूट करार दिया और कहा कि सरकार को इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है.
नागर विमानन मंत्री ने बढ़ते किराए की बताई वजह
इस पर नागर विमानन मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि एयरफेयर सिस्टम पूरी तरह डायनामिक फेयर सिस्टम पर आधारित है, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया है. एयरलाइंस को अपने किराए को मांग और आपूर्ति के आधार पर तय करने की स्वतंत्रता दी गई है. उन्होंने आगे कहा कि सरकार इस पर नजर रखे हुए है और डीजीसीए (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) के तहत एक टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट है, जो इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करती है.
आगे मंत्री जी ने बताया कि एयरलाइंस को हर सीजन की शुरुआत में अपने किराए की टैरिफ शीट डीजीसीए को जमा करनी होती है, जिससे महीने के दौरान किराए में अनावश्यक बदलाव न किए जाएं. इसके बावजूद किराए में जो अंतर दिखता है, वह मांग और ईंधन की लागत के कारण होता है. वर्तमान में 45 प्रतिशत किराया सिर्फ एयर टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) की लागत के कारण प्रभावित होता है.
राजकुमार रोत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना
राजकुमार रोत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार वाकई जनता के हित में काम कर रही है, तो उसे एयरलाइंस पर नियंत्रण रखना चाहिए, ताकि आम नागरिकों को भी सस्ती उड़ान सेवा उपलब्ध हो सके. इस पर नागर विमानन मंत्री जवाब में उड़ान योजना का हवाला देते हुए कहा कि सरकार देश में सस्ती हवाई सेवाओं के लिए प्रयासरत है और इसका उद्देश्य छोटे शहरों को भी एयरलाइंस नेटवर्क से जोड़ना है. उन्होंने बताया कि देश के कई राज्यों ने विमान ईंधन पर लगने वाले कर (वेट) को कम किया है, लेकिन कुछ राज्य अब भी ऊंचे कर वसूल रहे हैं, जिससे हवाई किराए पर असर पड़ता है.
इस दौरान सभी सांसद मंत्री जी के जवाबों से संतुष्ट नहीं दिखे और सदन में हंगामा किया. सांसद राजकुमार ने आरोप लगाया कि एक तरफ तो केन्द्र सरकार का दावा है कि वह इस क्षेत्र में सुधार के लिए लगातार काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के आम नागरिक की बात करते हुए हर चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा करेगा का नारा देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि आज देश में सभी एयरलाइंस को पूरी तरह से किराया निर्धारित करने की खुली स्वतंत्रता दे रखी है.
