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This Article is From Jun 13, 2025

RPSC: डिप्टी कमांडेंट भर्ती 2025 के आवेदन वापस लेने का आखिरी मौका, वरना होगी कानूनी कार्रवाई

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने डिप्टी कमांडेंट भर्ती 2025 के लिए अपात्र उम्मीदवारों को राहत देते हुए आवेदन वापस लेने की समयसीमा 13 से 22 जून 2025 तक बढ़ाई. अपात्र अभ्यर्थियों को कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए आवेदन वापस लेने की सलाह दी गई है.

RPSC: डिप्टी कमांडेंट भर्ती 2025 के आवेदन वापस लेने का आखिरी मौका, वरना होगी कानूनी कार्रवाई
RPSC कार्यालय अजमेर.

Rajasthan News: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने डिप्टी कमांडेंट (गृह रक्षा विभाग) भर्ती 2025 के लिए अपात्र उम्मीदवारों को राहत देते हुए ऑनलाइन आवेदन वापस लेने की समयसीमा बढ़ा दी है. अब अपात्र अभ्यर्थी 13 से 22 जून 2025 तक अपने आवेदन वापस ले सकते हैं. यह निर्णय उन उम्मीदवारों के लिए लिया गया है, जिन्होंने योग्यता न होने के बावजूद आवेदन किया था.  

भर्ती का विज्ञापन और योग्यता

आयोग ने 18 मार्च 2025 को डिप्टी कमांडेंट भर्ती का विज्ञापन जारी किया था. इसके तहत 24 मार्च से 22 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे. विज्ञापन के अनुसार, केवल सेना के कैप्टन स्तर के सेवानिवृत्त या त्यागपत्र देने वाले पूर्व अधिकारी, इमरजेंसी कमीशन या शॉर्ट सर्विस कमीशन से मुक्त हुए अधिकारी ही इस पद के लिए पात्र हैं. इसके बावजूद, कई अपात्र उम्मीदवारों ने आवेदन जमा कर दिया, जिसके कारण आयोग को यह कदम उठाना पड़ा.  

आवेदन वापस न लेने की सजा

आयोग ने सख्त चेतावनी दी है कि जिन उम्मीदवारों ने योग्यता न होने के बावजूद आवेदन किया है, वे 22 जून 2025 तक अपने आवेदन वापस ले लें. ऐसा न करने पर उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 217 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह चेतावनी अपात्र उम्मीदवारों को गंभीर परिणामों से बचाने के लिए दी गई है.  

पहले भी मिला था मौका

आयोग ने पहले भी अपात्र उम्मीदवारों को आवेदन वापस लेने का अवसर दिया था. 12 मई 2025 को जारी प्रेस नोट में 13 से 28 मई 2025 तक आवेदन वापस लेने की सुविधा दी गई थी. लेकिन कई उम्मीदवारों ने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया, जिसके बाद आयोग ने अंतिम मौका देते हुए समयसीमा बढ़ाई है.  

उम्मीदवारों के लिए सलाह

आयोग के सचिव ने अपात्र उम्मीदवारों से अपील की है कि वे समय रहते अपने आवेदन वापस ले लें, ताकि अनावश्यक कानूनी परेशानियों से बचा जा सके. यह कदम न केवल उम्मीदवारों के हित में है, बल्कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए भी जरूरी है.

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