Combat Against Paper Leak Issue: राजस्थान में पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है. राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भी यह मुद्दा खूब गूंजा था. चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी दल भाजपा सरकार इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया और सत्तासीन होने के बाद सीएम भजनलाल ने सबसे पहले कदम पेपर लीक को लेकर उठाते हुए पेपर लीक से जुड़ी घटनाओं की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया.
संसद के लोकसभा पटल पर विधेयक रखते हुए मंत्री जितेंद्र सिंह
अब केंद्र सरकार पेपर लीक की रोकथाम को लेकर नया कानून लेकर आई है. सोमवार को लोकसभा में ध्वनिमत से लोक परीक्षा विधेयक पारित कर दिया. इस विधयेक में भर्ती परीक्षा में संलिप्त होने वालों पर 1 करोड़ तक के जुर्माने और 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है.
पेपर लीक जैसी घटनाओं की रोकथाम के लिए यह एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा केंद्र सरकार के कदम का स्वागत किया है. पूरे देश समेत राजस्थान में भी पिछले 8 सालों में रीट भर्ती, सैकंड ग्रेड, व्याख्याता भर्ती, पुलिस कांस्टेबल भर्ती समेत अलग-अलग कई भर्तियों में पेपरलीक मामलों में 13 प्रकरण चल रहे हैं, जिसमें कई सरकारी कर्मचारी के साथ-साथ अभ्यर्थी भी शामिल हैं.
ये भी पढ़ें-Rajasthan: पेपर लीक मामले में फरार 90 आरोपियों की लिस्ट जारी, कांग्रेस नेता के बेटा का भी नाम
