
SI Exam 2021: सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा- 2021 मामले में राजस्थान सरकार ने फैसले के लिए समय मांगा है. एसआई भर्ती- 2021 मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में सरकार ने अंतिम फैसले के लिए समय मांगा. अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कहा कि हम चार माह में फैसला करेंगे. एएजी ने कोर्ट से कहा कि हम इस मामले में यथास्थिति बनाए रखेंगे. साथ ही कोर्ट से याचिका के निस्तारण की भी मांग की. इससे पहले कल सरकार की ओर से पक्ष रखा गया था कि उच्च स्तर पर विचार विमर्श चल रहा है और जनहित में फैसला लिया जाएगा.
कल फिर होगी मामले में सुनवाई
सरकार के पक्ष का याचिकाकर्ताओं की ओर से विरोध किया गया. कोर्ट ने कहा, "हम याचिका को पेंडिंग रखेंगे, इसका निस्तारण नहीं करेंगे. समय सीमा को लेकर आप सरकार से निर्देश ले लीजिए." इस दौरान सुनवाई 20 मिनट के लिए रोकी गई. जब सुनवाई दोबारा शुरू हुई तो शाह ने बताया कि अभी बात नहीं हो पाई है. इसके बाद सुनवाई को शुक्रवार के लिए टाल दिया गया. अब इस मामले में कल सुनवाई होगी.
परीक्षा रद्द करने के लिए लगाई एक और याचिका
एसआई भर्ती मामले में हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर की गई थी. अभ्यर्थी रहे मनीष चौधरी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. याचिकाकर्ता ने भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग की थी. याचिका में कहा गया कि हमने डेढ़ साल पहले ही सीएम, डीजीपी, राजस्थान लोक सेवा आयोग और एसओजी को शिकायत दी थी. याचिकाकर्ता का कहना था, "परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों में से अधिकांश जालोर से थे और कुछ परिवार में ही कई सदस्यों का चयन हो गया. इससे पता चलता है कि गड़बड़ी हुई है."
मंत्रिमंडलीय समिति कर रही है समीक्षा
बता दें कि साल 2021 में 859 एसआई पदों को भरने के लिए भर्तियां निकाली गई थीं. इस परीक्षा का पेपर लीक हो गया. कुछ अभ्यर्थियों ने डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा दिलाई. गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद 50 ट्रेनी एसआई और राजस्थान लोक सेवा आयोग के 2 सदस्यों सहित कुल 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया.
एसआई भर्ती परीक्षा-2021 की समीक्षा के लिए 1 अक्टूबर 2024 को 6 मंत्रियों की मंत्रिमंडलीय समिति बनाई गई थी. मामले की जांच राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल (एसओजी) द्वारा की जा रही है.
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