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CEC Report: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को जारी किया नोटिस, 11 सितंबर तक मांगा जवाब, जानें पूरा मामला

SC Notice to Rajasthan Govt: अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर और जयपुर जिलों तक फैला हुआ है और इसका मुख्य क्षेत्र विविध वन्यजीवों का समर्थन करता है, जिनमें कई बिल्ली प्रजातियां, नेवले और दलदली मगरमच्छ शामिल हैं.

CEC Report: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को जारी किया नोटिस, 11 सितंबर तक मांगा जवाब, जानें पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट

Rajasthan News: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) की रिपोर्ट पर राजस्थान सरकार से जवाब मांगा, जिसमें सरिस्का टाइगर रिजर्व (Sariska Tiger Reserve) के मुख्य क्षेत्र में प्रसिद्ध पांडुपोल हनुमान मंदिर (Pandupol Hanuman Ji Mandir) तक निजी वाहनों की अनियमित आवाजाही के कारण वन्यजीवों को होने वाले नुकसान पर चिंता जताई गई है. जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस के वी विश्वनाथन और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया और 11 सितंबर तक उसका जवाब मांगा, जबकि यह देखते हुए कि राज्य अदालत द्वारा आदेशित सीईसी के अधिकांश सुझावों से सहमत है.

इलेक्ट्रिक शटल बस एक अच्छा विकल्प

मामले में न्याय मित्र के रूप में अदालत की सहायता कर रहे वकील के. परमेश्वर ने कहा कि सीईसी ने टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में प्राचीन मंदिर तक जाने वाले निजी वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है. उन्होंने सुझाव दिया है कि इलेक्ट्रिक शटल बसें भक्तों को ले जाने का एक व्यवहार्य विकल्प हो सकती हैं. सीईसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रिजर्व के अंदर बड़े पैमाने पर वाहनों का आवागमन बाघों के प्रजनन और अन्य वन्यजीवों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है. परमेश्वर ने रिजर्व के फील्ड निदेशक के पद की रिक्ति सहित कर्मचारियों की कमी को भी उजागर किया. उन्होंने कहा कि यहां तक ​​कि बाघ संरक्षण योजना, जो 1 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी, 31 मार्च 2024 को समाप्त हो गई और तब से ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है.

हलफनामा दायर करेगी राजस्थान सरकार

एमिकस क्यूरी ने प्रस्तुत किया कि सीईसी ने सुझाव दिया है कि राज्य सरकार वन्यजीवों और भक्तों दोनों को लाभ पहुंचाने के लिए एक रोपवे, एक एलिवेटेड रोड, एक मोटरेबल ट्विन सुरंग या एक इलेक्ट्रिक ट्रामवे के निर्माण पर विचार कर सकती है. पीठ ने मामले में राजस्थान सरकार की ओर से पेश वकील से कहा कि राज्य वन्यजीवों को वाहनों की आवाजाही से बचाने के लिए असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की तरह ऊंची सड़कें बनाने पर विचार कर सकता है. वकील ने कहा कि राज्य सरकार कई समस्याओं से अवगत है और वह उठाए गए कदमों के बारे में एक हलफनामा दायर करेगी.

जस्टिस गवई ने सुझाव पर जताई सहमति

जस्टिस गवई ने कहा कि अदालत इलेक्ट्रिक बसों को चलाने का निर्देश दे सकती है और आरक्षित क्षेत्र में निजी वाहनों के चलने पर रोक लगा सकती है. परमेश्वर ने कहा कि शीर्ष अदालत ने पिछले साल इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लाखों श्रद्धालु प्राचीन मंदिर में आते हैं, बाघ रिजर्व में वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा के लिए "स्थायी समाधान" सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था. उन्होंने कहा कि रिजर्व के मुख्य क्षेत्र से 22 किलोमीटर अंदर स्थित पांडुपोल मंदिर तक पर्यटक वाहनों की अप्रतिबंधित आवाजाही से बाघ संरक्षण प्रभावित हो रहा है. अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर और जयपुर जिलों तक फैला हुआ है और इसका मुख्य क्षेत्र विविध वन्यजीवों का समर्थन करता है, जिनमें कई बिल्ली प्रजातियां, नेवले और दलदली मगरमच्छ शामिल हैं.

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