जयपुर: राजस्थान सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में विभिन्न स्तर के 29 नए न्यायालय खोले हैं. राज्य विधानसभा में बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी गई. विधि एवं विधिक कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने विधानसभा में कहा कि न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नए न्यायालयों की स्थापना की जा रही है. उन्होंने कहा कि 2023-24 के बजट में विभिन्न स्तर के 69 नए न्यायालयों की स्थापना की घोषणा की गई है जिनमें से 29 न्यायालय खोले जा चुके हैं.
उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात शेष न्यायालयों के खोलने की कार्यवाही की जाएगी. धारीवाल प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे. इससे पहले एक प्रश्न के लिखित जवाब में विधि मंत्री ने बताया कि एक जनवरी 2023 तक राज्य सरकार के विरुद्ध अधीनस्थ, जिला एवं उच्च न्यायालय में कुल 1,27,390 वाद लंबित हैं.
उन्होंने बताया कि इस अवधि में सरकार द्वारा उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में कुल 1834 अपील प्रस्तुत की गई एवं 636 मामलों में निर्णय हुआ.
