Local Body Election Rajasthan

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  31 जुलाई तक कराएं पंचायत और निकाय चुनाव, हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार को दे दी नई समयसीमा

  हाई कोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनाव की समयसीमा बढ़ाने के संबंध में राज्य सरकार की याचिका पर 11 मई को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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  राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर सस्पेंस बरकरार, याचिकाकर्ता ने कहा- इलेक्शन में देरी से काम अटक रहे

  राजस्थान हाईकोर्ट में गिर्राज सिंह देवंदा और पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने अवमानना याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता ने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए मामले की जानकारी दी.

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  राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव पर सरकार ने HC से मांगा दिसंबर तक का समय, पूर्व विधायक ने दायर की अवमानना याचिका

  राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव टालने पर सियासी घमासान मचा हुआ है. पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की, तो वहीं सरकार ने पाबंदी और संसाधनों की कमी का हवाला देकर दिसंबर तक का समय मांगा है.

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  "जून में लू और जुलाई में बारिश समस्या, निकाय चुनाव कराना मुश्किल", सरकार ने दी दलील, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

  राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव के मामले में सरकार ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. इसी मुद्दे पर अवमानना याचिका के मामले में 18 मई को सुनवाई होगी.

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  राजस्थान में दिसंबर तक भी पंचायत और निकाय चुनाव नहीं? सरकार ने हाई कोर्ट में कहा- स्थिति अनुकूल नहीं

  राजस्थान सरकार पंचायत और निकाय चुनाव टालने के लिए OBC आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया. साथ ही अप्रैल से दिसंबर तक होने वाली दिक्कतों के बारे में बताया है.

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  राजस्थान में सितंबर तक नहीं होंगे पंचायत और निकाय चुनाव, OBC आयोग का कार्यकाल बढ़ा

  राज्य सरकार द्वारा ओबीसी (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर तक बढ़ाए जाने के बाद अब सितंबर तक चुनाव होने की संभावना लगभग खत्म हो गई है.

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  निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर उलझा पेंच, यूडीएच मंत्री खर्रा ने अब कही 'ट्रिपल टेस्ट' के तहत सर्वे की बात

  यूडीएच मंत्री ने कहा कि सरकार ने पुनर्गठन का काम पूरा कर लिया है. नगर निकाय से जुड़े बाकी काम सितंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे.

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  "राजस्थान में पंचायत चुनाव में देरी कर रही सरकार", याचिकाकर्ता ने लगाई गुहार, सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार

  सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि इस चरण पर मामले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है.

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  Rajasthan: राजस्थान में निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की बाध्यता खत्म, विधानसभा में पारित हुआ विधेयक

  सरकार का कहना है कि समाज में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अब व्यापक जागरूकता आ चुकी है. ऐसे में कई ऐसे लोग जो समाज सेवा और जनता का मार्गदर्शन करने की क्षमता रखते हैं वे केवल दो से अधिक संतान होने के कारण चुनाव लड़ने से वंचित रह जाते थे.

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  राजस्थान में 'छोटी सरकार' बनाने की तैयारी में कांग्रेस, जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आज सजेगी चुनावी बिसात

  जयपुर का बिरला ऑडिटोरियम आज कांग्रेस के 'शक्ति प्रदर्शन' और 'रणनीतिक कौशल' का गवाह बनेगा. यह सम्मेलन स्पष्ट संदेश है कि कांग्रेस आगामी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है.

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  Rajasthan Politics: UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान, 'OBC आरक्षण के बिना राजस्थान में पंचायत चुनाव असम्भव', कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप

  Rajasthan Panchayat Election: UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने लक्ष्मणगढ़ में बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव संभव नहीं है और कांग्रेस भ्रम फैला रही है. चुनाव निकाय आयोग के आंकड़े जुटाने के बाद एक साथ होंगे.

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  राजस्थान में निकाय-पंचायत चुनाव पर अब आगे क्या होगा? भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने दिया जवाब 

  राठौड़ ने कहा कि यदि भाजपा वोट चोरी करती तो क्या अंता में कांग्रेस जीत सकती थी या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत चुनाव जीत सकते थे?

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  'जानबूझकर निकाय चुनाव टाल रही है सरकार' डोटासरा बोले- ब्यूरोक्रेसी चला रही भजनलाल सरकार 

  डोटासरा ने कहा कि सरकार को अंततः निकाय चुनाव करवाने ही पड़ेंगे और जनता इन्हें जवाब देगी

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  Rajasthan: राजस्थान में पंचायती राज चुनाव की तैयारी, 29 अक्टूबर तक लग जाएगी फाइनल वोटर लिस्ट पर मुहर

  वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट पब्लिकेशन और इसके बाद के कार्यक्रम के लिए आयोग ने तारीख तय कर दी है. आयोग के निर्देश के मुताबिक वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिकेशन 26 सितंबर 2025 तक हो जाएगा. इसके बाद वोटर लिस्ट को वार्ड और मतदान केंद्र के स्तर पर पढ़ा जाएगा.

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  Rajasthan: 'नगरीय निकायों का मनमाने तरीके से पुनर्गठन कर रही भाजपा सरकार' गहलोत का भजनलाल सरकार पर बड़ा हमला

  अशोक गहलोत ने कहा कि न तो न्यूनतम एवं अधिकतम जनसंख्या के पैमाने को माना जा रहा है और न ही मुख्यालय से उचित दूरी का ध्यान रखा जा रहा है. शहर से 10-10 किलोमीटर दूर के गांवों को नगरीय निकायों में मिलाया जा रहा है