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अधिवक्ता लोकतंत्र के प्रहरी, न्याय व्यवस्था की मजबूती में अहम- सीएम भजनलाल शर्मा
राजस्थान के जयपुर में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अधिवक्ता लोकतंत्र की मजबूती की आधारशिला हैं. राज्य सरकार न्याय व्यवस्था को मजबूत करने नए कानून लागू कर रही है.
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मृतक के शव के साथ प्रदर्शन किया तो होगी 5 साल तक की जेल, राजस्थान में पहली बार लागू हुआ कानून
Jaipur: इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी की है. इसके मुताबिक, शव का राजनीतिक प्रदर्शन या विरोध करने पर 6 माह से 5 वर्ष तक की कैद और जुर्माने की सजा होगी.
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Rajasthan Politics: गहलोत के 'पुलिसिया राज्य' वाले बयान पर मंत्री बोले- अपने समय के आपराधिक आंकड़े भी याद करें
Rajasthan Politics: नए आपराधिक कानूनों को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोप पर राजस्थान के गृह राज्य मंत्री ने उन्हें जवाब दिया है.
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ब्रिटिश काल से चले आ रहे कानूनों में हुए बदलाव, मास्टर ट्रेनर अधिकारियों को दे रहें प्रशिक्षण
ब्रिटिश काल से चले आ रहे भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं. इसको लेकर अधिकारियों को इस कानून के संबंध में लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है.
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Hit and Run Law: ट्रक ट्राइवर्स की हड़ताल के कारण महंगी हुईं सब्जियां, व्यापारी बोले- '1-2 दिन में 4 गुना तक बढ़ेंगे दाम'
Vegetables Price Hike: कल तक जो सब्जी बाजार में ₹40 किलो बिकती थी, वह आज 60 से 70 रुपए किलो तक हो गई है. वहीं सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि आने वाले अगर एक-दो दिन में सब्जियां अगर मंडी में नहीं आएगी तो भाव चौगुने तक हो जाएंगे.
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Truck Drivers Protest: वाहन चालकों ने फूंक डाली अजमेर पुलिस की बोलेरो कार, जान बचाकर भागे जवान
Hit and Run New Law: केकड़ी एसपी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि देर रात 2:00 से 3:00 बजे ट्रक ड्राइवर ने आंदोलन को उग्र रूप दे दिया और पुलिस की सरकारी बोलोरो गाड़ी में आग लगा दी और पुलिसकर्मियों को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा.
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New Hit and Run Law: राजस्थान के कई शहरों में चक्का जाम, टायर जलाकर प्रदर्शन, पुलिस से हुई ड्राइवर्स की तनातनी
ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि, कोई भी जानबूझकर दुर्घटना नहीं करता है और ड्राइवरों को डर है कि अगर वे घायलों को अस्पताल ले जाने की कोशिश करेंगे तो भीड़ उनकी पिटाई कर देगी, इसलिए वे इस "काले कानून" को रद्द करने की मांग कर रहे हैं.
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Hit and Run New Law: सड़कों पर लंबा जाम, दोगुने हुए सब्जियों के दाम, जानें राजस्थान में इस वक्त कैसे हैं हालात
Hit and Run Kanoon: नया कानून कहता है कि अगर ट्रक या डंपर चालक सड़क दुर्घटना में कुचलकर भागता है, और उसकी मौत हो जाती है तो उसे 10 साल तक की जेल होगी. इसके साथ ही 7 लाख रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ेगा. पहले इस मामले में 2 साल तक की सजा का प्रावधान था और ड्राइवर को कुछ ही दिनों में जमानत भी मिल जाती थी.
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राजस्थान में Hit And Run के नए कानून का विरोध, रोडवेज बसों के लिए आया बड़ा अपडेट!
केंद्र सरकार ने हिट एंड रन के मामलों में कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया है. जिससे देशभर में ट्रक और बस ड्राइवर प्रदर्शन कर रहे हैं. राजस्थान में रोडवेज वस प्रभावित हुई है.
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New Hit-and-Run Law: जानिए क्या है नया हिट एंड रन कानून, जिसका ट्रक और बस ड्राइवर कर रहे हैं विरोध
Bus and Truck Strike In Rajasthan: ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि, कोई भी जानबूझकर दुर्घटना नहीं करता है और ड्राइवरों को डर है कि अगर वे घायलों को अस्पताल ले जाने की कोशिश करेंगे तो भीड़ उनकी पिटाई कर देगी इसलिए वे इस "काले कानून" को रद्द करने की मांग कर रहे हैं.
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राजस्थान में केंद्र के नए हिट एंड रन कानून पर बवाल, भजनलाल सरकार की बढ़ सकती है मुसीबत
Rajasthan Bus Strike: डूंगरपुर जिले के साबला में भी ड्राइवरों ने बांसवाडा-उदयपुर स्टेट हाइवे जाम कर दिया. करीब आधे घंटे तक ट्रैफिक जाम के बाद ड्राइवरों ने सरकार से नए कानून को वापस लेने की मांग की है, जबकि बारां-बारां में चार मूर्ति चौराहे पर बस व ट्रक ड्राइवरों ने टायर जलाकर प्रदर्शन करके सरकार से नए बिल को वापस लेने की मांग की है. .
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अधिवक्ता लोकतंत्र के प्रहरी, न्याय व्यवस्था की मजबूती में अहम- सीएम भजनलाल शर्मा
राजस्थान के जयपुर में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अधिवक्ता लोकतंत्र की मजबूती की आधारशिला हैं. राज्य सरकार न्याय व्यवस्था को मजबूत करने नए कानून लागू कर रही है.
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मृतक के शव के साथ प्रदर्शन किया तो होगी 5 साल तक की जेल, राजस्थान में पहली बार लागू हुआ कानून
Jaipur: इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी की है. इसके मुताबिक, शव का राजनीतिक प्रदर्शन या विरोध करने पर 6 माह से 5 वर्ष तक की कैद और जुर्माने की सजा होगी.
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ब्रिटिश काल से चले आ रहे भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं. इसको लेकर अधिकारियों को इस कानून के संबंध में लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है.
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