Rajasthan Politics: राजस्थान में तीन नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी तरीके से पालन कराने के लिए गृह विभाग जुटा है. गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि नए आपराधिक कानून की प्रभावी तरीके से मॉनिटरिंग होगी. पुलिस को ट्रेनिंग दी गई है. नये कानून से राजस्थान में अपराधों पर लगाम लगेगी.
गृह राज्य मंत्री ने गहलोत पर साधा निशाना
नए कानून पर अशोक गहलोत के बयान पर जवाब देते हुए जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि अशोक गहलोत को पहले अपनी सरकार के वक्त आपराधिक आंकड़ों पर याद करना चाहिए. कांग्रेस राज में प्रदेश में क्राइम का राज हो गया था. महिला और दलित अत्याचार पूरे राजस्थान ने देखा था. अब भजनलाल सरकार ने सुशासन स्थापित किया है.
गहलोत ने नए कानून पर किया था ट्वीट
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए कानून पर सोशल मीडिया 'X' पर लिखा, "IPC, CrPC एवं एविडेंस एक्ट की जगह पर 1 जुलाई से लागू हो रहे भारतीय न्याय संहिता को व्यापक रिव्यू की आवश्यकता है. इस संहिता में बनाए गए कानून देश को एक पुलिसिया राज्य (पुलिस स्टेट) बनाने जैसे हैं. इन कानूनों को नए सांसदों द्वारा बनने वाली समिति को व्यापक समीक्षा के लिए भेजकर सभी हितधारकों की राय ली जानी चाहिए."
भजनलाल ने पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉफ्रेंसिंग की
आज यानी 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए. नये कानूनों की पालना में सीएम भजनलाल शर्मा ने होम और पुलिस अधिकारियों के साथ वीसी की. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने 150 साल पुराने कानूनों में बदलाव का बड़ा काम किया है.देश में अभी तक अंग्रेजों के ज़माने का क़ानून चल रहे थे, ये क़ानून अंग्रेज़ी राज ने देश पर शासन करने के लिए बनाए थे. लेकि न, अब केंद्र सरकार ने जनता के हित के लिए इनमें बड़े बदलाव किए हैं.
"जनता को पता होना चाहिए कि नए क़ानून क्या है"
सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि गृह विभाग और पुलिस विभाग की ज़िम्मेदारी है कि इन कानूनों के प्रति जागरूकता लाई जाए. जनता को पता होना चाहिए कि नए क़ानून क्या है. क्या बदलाव हुए हैं और उसमें क्या उनका हित है? बदमाशों में इस बात का खौफ़ होना चाहिए कि अब क्राइम करने के बाद कई कानूनों में उनको बचने का रास्ता था वो नहीं मिल पाएगा.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि नए कानूनों की पालना के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग हो. पुलिस थाना चौकी स्तर पर सभी को इसकी जानकारी हो. इसके लिए भी ट्रेनिंग व्यवस्था जैसे कदम उठाए जाने जरूरी है.
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