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  राजस्थान सरकार पर लगे 746 करोड़ रुपये के जुर्माने पर 'सुप्रीम स्टे', जस्टिस ने कहा- इतना फाइन ठीक नहीं

  सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राजस्थान को पर्यावरणीय पहलों को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा. यह स्टे ऑर्डर पर्यावरणीय संबंधित सभी विवादों को संभालने में ज्यूडिशियरी की बैलेंस्ड अप्रोच को भी दिखाता है.

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  Jaipur : उत्कर्ष कोचिंग केस में NGT की बड़ी कार्रवाई, कलेक्टर समेत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मांगा जवाब

  Jaipur Coaching Accident: एनजीटी ने 15 दिसंबर को राजस्थान के गोपालपुरा स्थित उत्कर्ष कोचिंग सेंटर में क्लास लेते समय गैस जैसी गंध के कारण 10 छात्रों के बेहोश हो जाने की घटना पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कलेक्टर से जवाब मांगा है.

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  सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार को मिली बड़ी राहत, 23000 खनन पट्टों के बंद होने का खतरा फिलहाल टला

  राजस्थान सरकार की दलील थी कि खाने बंद होने से करीब 15 लाख लोगों का रोज़गार छिन जाएगा. जिससे प्रदेश में बड़ा संकट आ सकता है. सरकार ने पर्यावरण से जुड़े सभी मापदंडों को पूरा करने के लिए अदालत से एक साल का समय मांगा था. हालांकि अदालत ने 13 नवंबर तक NGT के आदेश पर स्टे लगा दिया था.

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  सुप्रीम कोर्ट में आज 15 लाख नौकरियां बचाने वाले मामले पर सुनवाई, राजस्थान सरकार ने मांगा था 1 साल का समय

  राजस्थान सरकार ने अदालत से अपील की है कि इन खनन लाइसेंसों में से आधे से अधिक गरीब और कमजोर वर्गों, भूमिहीन मजदूरों, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों, शहीदों के परिवारों और अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को दिए गए हैं.

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  राजस्थान सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब नहीं जाएगी 15 लाख लोगों की नौकरियां

  सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राजस्थान में लगभग 15 लाख नौकरियों और खनन पट्टों को अस्थायी रूप से बंद होने से बचाएगा.

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  Rajasthan Jobs: राजस्थान में 15 लाख लोगों की नौकरी बचाने का मामला, सरकार की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

  इस अपील में, राजस्थान सरकार लगभग 23,000 खनन लाइसेंसों के लिए पर्यावरणीय नियमों का पालन करने के लिए समय बढ़ाने की मांग कर रही है.

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  Rajasthan Jobs: राजस्थान में 15 लाख लोगों की नौकरी पर खतरा, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की अर्जेंट अपील

  Rajasthan Jobs: राजस्थान में 15 लाख लोगों की नौकरी पर खतरा आ गया है. इस खतरे को टालने के लिए प्रदेश की भजनलाल शर्मा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट अपील दायर की है.

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  आखिर क्यों 3 दिन से धरने पर बैठे हैं पूर्व मंत्री रमेश चंद मीणा, जानें पूरा मामला

  राजस्थान के करौली जिले में पूर्व मंत्री रमेश चंद मीना के नेतृत्व में 3 दिनों से धरना जारी है. मंत्री के धरने पर बैठने के बाद यहां की सियासत गरमा गई है. जानें क्या हैं इनकी मांग?

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  राजस्थान सरकार पर 746 करोड़ का जुर्माना, पर्यावरण कानून का पालन न करने पर NGT ने दिया आदेश

  एनजीटी ने ठोस और गीले अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित पर्यावरण कानूनों का पालन करने में विफल रहने के लिए राजस्थान सरकार पर 746.88 करोड़ का कड़ा जुर्माना लगाया है.

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  Rajasthan: बालोतरा के डोली इलाके में घर-खेत-स्कूल प्रदूषित पानी में डूबे, ग्रामीण बोले- 'समाधान नहीं हुआ तो...'

  जोधपुर से आ रहे प्रदूषित पानी से परेशान डोली, अराबा और कल्याणपुर गांव के लोगों ने दी चेतावनी जल्द स्थाई समाधान नहीं निकला तो हाईवे पर उरतेंगे.

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  राजस्थान की जिन खदानों से राम मंदिर के लिए निकाले सफेद पत्थर, अब उन पर NGT ने लगाया 4.25 करोड़ का जुर्माना

  एनजीटी की चार सदस्य टीम ने बंसी पहाडपुर पहुंचकर जांच की और फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पेश की. इसी रिपोर्ट के आधार पर लगभग 4.25 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया गया.

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  Rajasthan: मानसून पूर्व एक बार फिर लूनी नदी में बहा काला पानी, किसानों की बढ़ी चिंता, प्रशासन से लगाई गुहार

  किसानों का कहना है कि अंधाधुंध बजरी खनन से पहले ही लूनी नदी का स्वरूप बिगड़ गया है. बजरी नहीं होने से कृषि कुएं रिचार्ज नहीं हो रहे हैं. ऐसे में यह प्रदूषित पानी रही सही कसर पूरी कर देगा.

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  टल गया राजस्थान की खानों के बंद होने का संकट, केंद्र ने 6 महीने तक बढ़ाई तारीख

  ईसी लेने के लिए आवेदन के प्रोसेस को बार-बार बदले जाने से राज्य के करीब 25 हजार माइनिंग कारोबारियों के पास समय कम बचा, जिसकी वजह से खाने बन्द होने का खतरा मंडराने लगा.

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  NDTV की खबर का असर: गंदे पानी की समस्या पर NGT ने लिया एक्शन, डीडवाना कलेक्टर को भेजा नोटिस

  एनजीटी ने डीडवाना में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निरीक्षण के लिए कमेटी का गठन किया है. एनजीटी की ओर से गठित कमेटी में जिला कलक्टर डीडवाना के प्रतिनिधि, केन्द्रीय भूजल बोर्ड के प्रतिनिधि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि बतौर सदस्य होंगे.

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  NGT ने पर्यावरणीय मंजूरी के बिना राजस्थान के बीसलपुर बांध से गाद, खनिज निकालने पर लगाई रोक

  NGT ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम लिमिटेड- ERCPCL को पर्यावरण मंजूरी प्राप्त किए बिना टोंक जिले के बीसलपुर बांध से गाद निकालने, ड्रेजिंग, खनिज निष्कर्षण और निपटान करने से रोक दिया है.