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Rajasthan: ब्रज में 'कृष्णकालीन' धरोहर पर चली कुल्हाड़ी, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में काटे गए पूजनीय पीलू के पेड़; NGT सख्त
गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में ₹95 लाख की लागत से बन रही 'राधावन वाटिका' विवादों में घिर गई है. बाउंड्री वॉल सीधी करने के चक्कर में भगवान श्रीकृष्ण के प्रिय और प्राचीन पीलू (मिसवाक) के पेड़ों को काट दिया गया. इस बड़ी लापरवाही पर संज्ञान लेते हुए NGT ने सख्त रुख अपनाया है और डीग कलेक्टर से रिपोर्ट तलब की है.
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राजस्थान में गरजे बुलडोजर, दौड़े ट्रैक्टर! 400 बीघा भूमि में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन
Jhunjhunu News: झुंझुनूं में कार्रवाई के लिए 23 जगह चिन्हित की गई थी. लेकिन संसाधनों के अभाव के कारण 4 जगहों पर अतिक्रमण छोड़ दिए गए. संसाधन उपलब्ध होते ही उन्हें भी हटा दिया जाएगा.
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नाहरगढ़ अभ्यारण्य की जमीन पर अवैध फैक्ट्रियां, एनजीटी ने मांगा जवाब; जांच रिपोर्ट में खुली पोल
नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव संरक्षण समिति के सचिव कमल तिवाड़ी ने मांग की है कि वन विभाग विवादित भूमि पर कब्जा लेकर रीको पर पर्यावरण और वन्यजीव कानूनों के तहत जुर्माना व दंड की कार्रवाई करे.
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सुप्रीम कोर्ट ने जोजरी नदी में प्रदूषण पर राजस्थान सरकार को लगाई फटकार, बोला- 20 लाख लोग प्रदूषण से प्रभावित
अब इस मामले की सुनवाई 21 नवंबर को होगी. कोर्ट ने संकेत दिया कि एनजीटी के आदेश से आगे बढ़ते हुए सख्त दिशा-निर्देश दिए जा सकते हैं.
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Rajasthan: खनन मामले में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम पहुंचीं झुंझुनूं; चंदा इकट्ठा कर लोगों ने NGT में लड़ा केस
Jhunjhunu News: आबादी क्षेत्र में खनन के चलते 50 से 60 घर पूरी तरह प्रभावित है. जबकि 100 से ज्यादा घर आंशिक रूप से इसकी जद में आ गए.
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NGT ने राजस्थान समेत 3 राज्यों के कलेक्टरों को नोटिस, पूछा सवाल- भूजल दोहन के केस में क्या कार्रवाई की?
Rajasthan News: एनजीटी की बेंच ने सभी जिला कलक्टरों को बिना एनओसी भूजल निकासी के मामलों में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
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अजमेर नगर निगम पर NGT ने लगाया करीब 39 करोड़ का जुर्माना, 2 महीने का वक्त... वरना जुर्माने पर भी ब्याज
NGT ने दो महीने का समय दिया है जिसके बाद जुर्माने पर भी ब्याज वसूलने का निर्देश जारी किया है. बताया जा रहा है कि NGT अजमेर नगर निगम पर करीब 39 करोड़ का जुर्माना लगाया है.
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Rajasthan: सेवन वंडर फूड कोर्ट को बुलडोजर से तोड़े जाने पर मंत्री झाबर खर्रा का आया बयान, बोले- होगी निष्पक्ष जांच
Rajasthan: सेवन वंडर के तोड़ने के संबंध में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि यह कार्य न्यायालय के आदेशों के तहत हो रहा है.
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राजस्थान सरकार पर लगे 746 करोड़ रुपये के जुर्माने पर 'सुप्रीम स्टे', जस्टिस ने कहा- इतना फाइन ठीक नहीं
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राजस्थान को पर्यावरणीय पहलों को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा. यह स्टे ऑर्डर पर्यावरणीय संबंधित सभी विवादों को संभालने में ज्यूडिशियरी की बैलेंस्ड अप्रोच को भी दिखाता है.
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Jaipur : उत्कर्ष कोचिंग केस में NGT की बड़ी कार्रवाई, कलेक्टर समेत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मांगा जवाब
Jaipur Coaching Accident: एनजीटी ने 15 दिसंबर को राजस्थान के गोपालपुरा स्थित उत्कर्ष कोचिंग सेंटर में क्लास लेते समय गैस जैसी गंध के कारण 10 छात्रों के बेहोश हो जाने की घटना पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कलेक्टर से जवाब मांगा है.
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सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार को मिली बड़ी राहत, 23000 खनन पट्टों के बंद होने का खतरा फिलहाल टला
राजस्थान सरकार की दलील थी कि खाने बंद होने से करीब 15 लाख लोगों का रोज़गार छिन जाएगा. जिससे प्रदेश में बड़ा संकट आ सकता है. सरकार ने पर्यावरण से जुड़े सभी मापदंडों को पूरा करने के लिए अदालत से एक साल का समय मांगा था. हालांकि अदालत ने 13 नवंबर तक NGT के आदेश पर स्टे लगा दिया था.
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सुप्रीम कोर्ट में आज 15 लाख नौकरियां बचाने वाले मामले पर सुनवाई, राजस्थान सरकार ने मांगा था 1 साल का समय
राजस्थान सरकार ने अदालत से अपील की है कि इन खनन लाइसेंसों में से आधे से अधिक गरीब और कमजोर वर्गों, भूमिहीन मजदूरों, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों, शहीदों के परिवारों और अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को दिए गए हैं.
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राजस्थान सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब नहीं जाएगी 15 लाख लोगों की नौकरियां
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राजस्थान में लगभग 15 लाख नौकरियों और खनन पट्टों को अस्थायी रूप से बंद होने से बचाएगा.
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Rajasthan Jobs: राजस्थान में 15 लाख लोगों की नौकरी बचाने का मामला, सरकार की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
इस अपील में, राजस्थान सरकार लगभग 23,000 खनन लाइसेंसों के लिए पर्यावरणीय नियमों का पालन करने के लिए समय बढ़ाने की मांग कर रही है.
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Rajasthan Jobs: राजस्थान में 15 लाख लोगों की नौकरी पर खतरा, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की अर्जेंट अपील
Rajasthan Jobs: राजस्थान में 15 लाख लोगों की नौकरी पर खतरा आ गया है. इस खतरे को टालने के लिए प्रदेश की भजनलाल शर्मा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट अपील दायर की है.
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Rajasthan: ब्रज में 'कृष्णकालीन' धरोहर पर चली कुल्हाड़ी, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में काटे गए पूजनीय पीलू के पेड़; NGT सख्त
गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में ₹95 लाख की लागत से बन रही 'राधावन वाटिका' विवादों में घिर गई है. बाउंड्री वॉल सीधी करने के चक्कर में भगवान श्रीकृष्ण के प्रिय और प्राचीन पीलू (मिसवाक) के पेड़ों को काट दिया गया. इस बड़ी लापरवाही पर संज्ञान लेते हुए NGT ने सख्त रुख अपनाया है और डीग कलेक्टर से रिपोर्ट तलब की है.
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Jhunjhunu News: झुंझुनूं में कार्रवाई के लिए 23 जगह चिन्हित की गई थी. लेकिन संसाधनों के अभाव के कारण 4 जगहों पर अतिक्रमण छोड़ दिए गए. संसाधन उपलब्ध होते ही उन्हें भी हटा दिया जाएगा.
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नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव संरक्षण समिति के सचिव कमल तिवाड़ी ने मांग की है कि वन विभाग विवादित भूमि पर कब्जा लेकर रीको पर पर्यावरण और वन्यजीव कानूनों के तहत जुर्माना व दंड की कार्रवाई करे.
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सुप्रीम कोर्ट ने जोजरी नदी में प्रदूषण पर राजस्थान सरकार को लगाई फटकार, बोला- 20 लाख लोग प्रदूषण से प्रभावित
अब इस मामले की सुनवाई 21 नवंबर को होगी. कोर्ट ने संकेत दिया कि एनजीटी के आदेश से आगे बढ़ते हुए सख्त दिशा-निर्देश दिए जा सकते हैं.
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Rajasthan: खनन मामले में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम पहुंचीं झुंझुनूं; चंदा इकट्ठा कर लोगों ने NGT में लड़ा केस
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अजमेर नगर निगम पर NGT ने लगाया करीब 39 करोड़ का जुर्माना, 2 महीने का वक्त... वरना जुर्माने पर भी ब्याज
NGT ने दो महीने का समय दिया है जिसके बाद जुर्माने पर भी ब्याज वसूलने का निर्देश जारी किया है. बताया जा रहा है कि NGT अजमेर नगर निगम पर करीब 39 करोड़ का जुर्माना लगाया है.
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Rajasthan: सेवन वंडर फूड कोर्ट को बुलडोजर से तोड़े जाने पर मंत्री झाबर खर्रा का आया बयान, बोले- होगी निष्पक्ष जांच
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राजस्थान सरकार पर लगे 746 करोड़ रुपये के जुर्माने पर 'सुप्रीम स्टे', जस्टिस ने कहा- इतना फाइन ठीक नहीं
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राजस्थान को पर्यावरणीय पहलों को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा. यह स्टे ऑर्डर पर्यावरणीय संबंधित सभी विवादों को संभालने में ज्यूडिशियरी की बैलेंस्ड अप्रोच को भी दिखाता है.
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सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार को मिली बड़ी राहत, 23000 खनन पट्टों के बंद होने का खतरा फिलहाल टला
राजस्थान सरकार की दलील थी कि खाने बंद होने से करीब 15 लाख लोगों का रोज़गार छिन जाएगा. जिससे प्रदेश में बड़ा संकट आ सकता है. सरकार ने पर्यावरण से जुड़े सभी मापदंडों को पूरा करने के लिए अदालत से एक साल का समय मांगा था. हालांकि अदालत ने 13 नवंबर तक NGT के आदेश पर स्टे लगा दिया था.
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सुप्रीम कोर्ट में आज 15 लाख नौकरियां बचाने वाले मामले पर सुनवाई, राजस्थान सरकार ने मांगा था 1 साल का समय
राजस्थान सरकार ने अदालत से अपील की है कि इन खनन लाइसेंसों में से आधे से अधिक गरीब और कमजोर वर्गों, भूमिहीन मजदूरों, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों, शहीदों के परिवारों और अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को दिए गए हैं.
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राजस्थान सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब नहीं जाएगी 15 लाख लोगों की नौकरियां
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राजस्थान में लगभग 15 लाख नौकरियों और खनन पट्टों को अस्थायी रूप से बंद होने से बचाएगा.
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Rajasthan Jobs: राजस्थान में 15 लाख लोगों की नौकरी बचाने का मामला, सरकार की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
इस अपील में, राजस्थान सरकार लगभग 23,000 खनन लाइसेंसों के लिए पर्यावरणीय नियमों का पालन करने के लिए समय बढ़ाने की मांग कर रही है.
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Rajasthan Jobs: राजस्थान में 15 लाख लोगों की नौकरी पर खतरा, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की अर्जेंट अपील
Rajasthan Jobs: राजस्थान में 15 लाख लोगों की नौकरी पर खतरा आ गया है. इस खतरे को टालने के लिए प्रदेश की भजनलाल शर्मा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट अपील दायर की है.
