Rajasthan: राजस्थान सरकार के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा मंगलवार (8 अप्रैल) को एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे. उन्होंने कहा कि सेवन वंडर फूड कोर्ट और अन्य निर्माण कार्य जिस कालखंड में हुए, उनकी निष्पक्ष जांच की जाएगी. उन्होंने कहा कि कोटा के चंबल रिवर फ्रंट से जुड़ा मामला भी सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, और जैसे ही याचिका की प्रति प्राप्त होगी, वे उस पर विस्तृत जानकारी देंगे.
"कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई"
सेवन वंडर के तोड़ने के संबंध में मंत्री खर्रा ने बताया कि यह कार्य न्यायालय के आदेशों के तहत हो रहा है. शुरुआत स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत झील के किनारे हुए अवैध निर्माणों से हुई थी, जिन पर पहले एनजीटी और बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत अब इन निर्माणों को हटाया जा रहा है.
"सरकार रखेगी अपना पक्ष"
मंत्री खर्रा ने कहा कि अंतिम सुनवाई से पहले सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखेगी, परंतु यदि पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्माण गलत साबित होते हैं, तो उनकी जांच की जाएगी. मंत्री खर्रा मंगलवार शाम 5:30 बजे अजमेर में श्रीनगर रोड से जेपी नगर टेंपो स्टैंड तक मुख्य सड़क की चौड़ाई बढ़ाने, सुदृढ़ीकरण, नाली व फुटपाथ निर्माण कार्य का शिलान्यास करने पहुंचे थे. यह परियोजना 10 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की जाएगी. इस अवसर पर अजमेर दक्षिण विधायक अनीता पटेल और भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे.
सेवन वंडर्स पर चला था बुलडोजर
हाल ही में राजस्थान के अजमेर में स्थित आनासागर झील के किनारे बने सेवन वंडर्स (7 Wonders) पर बुलडोजर कार्रवाई हुई थी. हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के बाद इस पर स्टे लगा दिया गया था. NGT ने इस निर्माण का अवैध और नियमों का उल्लंघन बताते हुए इसे ध्वस्त करने का आदेश दिया था. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि निर्माण भले ही सुंदर हो, लेकिन नियमों का उल्लंघन हुआ है तो तोड़ना पड़ेगा. जिसके बाद बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई. इस दौरान पार्क में लगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति भी हटा दी गई. वहीं सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद कार्रवाई पर रोक लगी थी. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से 7 वंडर्स को हटाने का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को आदेश दिया है कि वह इन निर्माणों को तोड़े या कहीं और हटाएं. कोर्ट ने सरकार को 16 मई तक आदेश का पालन करने को कहा है. ऐसे में अब 7 वंडर्स को हटाने के लिए 30 दिन की मोहलत है.
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