Rajasthan Govenment

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  ढाई साल बाद PHED को मिली बड़ी राहत, सरकार ने द‍िए 935 करोड़ रुपये

  बजट जारी होने पर विभाग के लंबित भुगतान और विकास कार्यों को राहत मिलने की उम्मीद है. व‍िकास कार्यों में भी तेजी आएगी.

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  RPSC के नए अध्यक्ष के लिए चर्चाओं में 4 वरिष्ठ अफसरों का नाम, राजस्थान सरकार जल्द ले सकती है फैसला

  आयोग के वरिष्ठ सदस्य लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ को कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि आयोग की नियमित प्रशासनिक और भर्ती संबंधी गतिविधियां प्रभावित न हों.

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  Rajasthan: राजस्थान में निकाय चुनाव कब होंगे ? कल आ सकती है बड़ी खबर; सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई 

  Panchayat Election In Rajasthan: याचिका में बताया गया है कि समय पर चुनाव न करवाकर सरकार ने निकायों में प्रशासक नियुक्त किए हैं. यह संविधान का उल्लंघन है.

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  Rajasthan Politics: राजस्थान सरकार के 2 साल पर गोविंद सिंह डोटासरा का कड़ा प्रहार, कहा- लाइन में लगे हैं मरीज और किसान

  कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि आज स्वास्थ्य में हालात अच्छे नहीं है. जो बीमा पहले मिलता था उसकी रकम कम कर दी गई है.

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  Rajasthan News: राजस्थान में स्थापित होगा स्कूल मानक प्राधिकरण, करेगा स्कूल संचालन की निगरानी

  इस ड्राफ्ट के सुझावों के आधार पर सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने, छात्र-शिक्षक अनुपात की निगरानी करने और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़ी अन्य चुनौतियों पर काम करने के लिए एक प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा.

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  राजस्थान के किसान खून के आंसू रोने को मजबूर, अशोक गहलोत ने साधा भाजपा सरकार पर निशाना

  गहलोत ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री दिल्ली दौरों में व्यस्त हैं एवं कृषि मंत्री बिना किसी परिणाम वाली छापेमारी कर सुर्खियां बना रहे हैं जबकि उन्हें बताना चाहिए कि छापेमारी के बाद कितने लोगों पर प्राथमिकी हुई और कितने लाइसेंस निरस्त हुए.

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  Rajasthan: राजस्थान धर्मांतरण क़ानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट

  सितंबर में, उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर कई राज्यों से उनका रुख पूछा था.

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  Exclusive: डालसा की रिपोर्ट में गंभीर खुलासे, राजस्थान में मंदिरों और पेड़ों के नीचे चल रहे सरकारी स्कूल

  इस औचक निरीक्षण की रिपोर्ट डालसा ने कोर्ट को पेश की. इस रिपोर्ट में डालसा कोई कई खामियां मिली जिस पर कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की है. एनडीटीवी ने इस रिपोर्ट का एनालिसिस किया तो पाया कि लगभग 153 स्कूल मंदिरों, खुले मैदानों और निजी मकानों में संचालित हो रहे हैं.

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  ‘विकसित राजस्थान’ दस्तावेज में राज्य को 4,300 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य

  मुख्यमंत्री शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार विकसित राजस्थान@2047 के संकल्प को लेकर काम कर रही है. इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में विकसित राजस्थान@2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है.

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  Rajasthan: दिवाली से पहले भजनलाल सरकार का बड़ा तोहफा, 6 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बोनस

  Diwali Bonus: इसी के साथ, हाल ही में राज्य सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) भी 3 प्रतिशत बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया है. इस बढ़ोतरी से 8 लाख कर्मचारियों और 4.40 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा.

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  हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता: भजनलाल शर्मा

  मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार सबका साथ-सबका विकास की भावना के साथ काम कर रही है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्रतिबद्धता से सांगानेर के विकास कार्यों को धरातल पर मूर्तरूप मिल रहा है.

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  भजनलाल सरकार से परिवहन को मिली नई रफ्तार, आमजन को मिल रही सुरक्षित व आधुनिक यात्रा सुविधा

  भजनलाल सरकार ने महत्वपूर्ण पहल करते हुए यात्रियों विशेषकर महिला यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए निगम की बसों में पैनिक बटन लगवाए हैं. महिला यात्रियों, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, छोटे बच्चों तथा अचानक बीमार हुए व्यक्ति को पैनिक बटन के माध्यम से किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाई जा सकती है.

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  Khairthal-Tijara Name Change: राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, खैरथल-तिजारा जिले का नाम बदल कर किया भर्तृहरि नगर

  Bhartruhari Nagar: भर्तृहरि धाम की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने खैरथल-तिजारा जिले का नाम बदलकर भर्तृहरिनगर रख दिया है. यह नामकरण भर्तृहरि की लोकमान्यता और क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता को सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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  Rajasthan: सुप्रीम कोर्ट ने भाया पर दर्ज 29 FIR रद्द करने की मांग को नकारा, राजस्थान सरकार को भी दिया नोटिस 

  प्रमोद जैन भाया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राजस्थान हाईकोर्ट के 1 मई 2025 के उस आदेश को भी चुनौती दी थी, जिसमें उनकी सभी एफआईआर को एक करने या रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया गया था.

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  6315 करोड़ के सर्विस टैक्स मामले में राजस्थान सरकार को बड़ी राहत, पेट्रोलियम विभाग की अपील स्वीकार

  राज्य सरकार की ओर से सीए रितुल पटवा ने केस की प्रभावी पैरवी की. निदेशक पेट्रोलियम अजय शर्मा ने कहा कि 25 जून को सुनाए गए फैसले से सरकार को 6315 करोड़ रुपये की बड़ी आर्थिक राहत मिली है.